नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदै आएको छ । शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवामा नीतिले भन्दा नेतृत्वले काम गरेको अवस्था हो । यसरी सुविधा लिने शिक्षकहरु पनि विद्यार्थी र अभिभावक भन्दा दाताप्रति जवाफदेही हुने गर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको छ । तसर्थ आजको मुख्य चुनौती नै शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय परिसरमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि माथि पूर्ण प्रतिबन्ध हुन आवश्यक छ । तर सामुदायिकमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालयको अभिभावक भेला र गरिने निर्णय वा व्यवस्थापन समिति छनौट पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ । यो वास्तविकतालाई मनन् गरेर आगामी शिक्षा नीति बन्नु आवश्यक छ ।
तत्काल शिक्षामा तत्कालिन र दिर्घकालिन नीति आवश्यक छ । कोभिडको मारमा परेको समयमा फरक नीति अपनाउनु पर्दछ भने दिर्घकालिन योजना निर्माण हुन जरुरी छ । संकट र सामान्य अवस्थामा एउटै नीति लागु हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दै गरेको शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार हुने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ । अहिलेको शिक्षा नीति बुर्जुवा भन्दै जनयुद्ध गर्ने दल र त्यसको नेतृत्वमा नै शिक्षा मन्त्रालय छ । अब बुर्जुवा शिक्षामा परिवर्तन गर्न पार्टी र सरकारले अगुवाई गर्न सक्नु पर्दछ । स्पष्ट दृष्टिकोण भएर नै परिवर्तनका लागि युद्धको आव्हान भएको हो । त्यसलाई कार्यरुप दिने मौका नागरिकले दिएका छन् । त्यसैले वर्तमान शिक्षा नीतिमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
संघीयतामा शिक्षा नीति प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो । त्यसैले बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति २०७७ को मस्यौदामा नागरिकस्तरबाट सुझाव मागेको छ । प्रदेशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा आम अभिभावकदेखि सबै नागरिकले गम्भीर चासो लिन आवश्यक छ । सरकारले चाहे अनुसार जनसहभागितमा सुझाव प्राप्त हुने अवस्था अहिले छैन । तर गैरसरकारी संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले केही सुझावहरु संकलन गरी सरकारलाई दिएको छ । केही नहुनु भन्दा यो संस्थाले प्रशंसनीय प्रयास गरेको छ । तर जुन समुदाय र वर्गबाट सुझाव आउनु पर्ने त्यो त्यो अझै हुन सकेको देखिँदैन । एक दिनको भर्जूअल बैठकमा सहभागीहरुको सुझावलाई नै अहिले पूर्णता मान्नु पर्ने अवस्था छ । संस्थाका तर्फबाट बुझाइएका सुझावहरु विज्ञका विचार भन्दा संस्थाको मान्यतामा आधारित हुनु हुँदैन ।
अहिलेको नेपाली शिक्षा विद्यार्थीको क्षमता विकास भन्दा पनि उनीहरुलाई बोझ बनेको वास्तविकता हो । त्यसैले यसमा परिमार्जन आवश्यक छ । प्रदेशले बनाउने शिक्षा नीति प्रयोगात्मक र अतिरिक्त क्रियाकलाप केन्द्रित गर्नका लागि सुझाइएको देखिन्छ । यस्तै दिएको सुझावमा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम् उपयोग गराई प्रतिभाको खोजी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । व्यवहारिक ज्ञान बिनाको विद्याले जीवन कष्टपूर्ण हुने निश्चित नै छ । तसर्थ व्यवहार उपयोगी सीप आजको आवश्यकता हो । यस कुरामा प्रदेश ऐनले पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ । राम्रो नीति त्यो हो जनु योग्य जनशक्ति उत्पादनमा सहायक हुन सक्छ । तसर्थ भाषामा राम्रो भन्दा पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नीति आजको आवश्यकता हो ।
