हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समय बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम नेपालमा परिरहेको बताउनुभयो ।
दुवईमा आयोजित विश्व सरकार सम्मेलन–२०२५ को ‘भविष्यको सरकारलाई सवल बनाउने’ विषयमा मन्त्रीस्तरिय गोलमेचमा ‘प्रभावशाली सरकार र संकटको पुनरुत्थान’ सत्रको छलफलमा भाग लिनुहुँदै मुख्यमन्त्री लामाले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको विपत्तीबाट राज्यले आफ्नो प्रगतिको लक्ष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताउनुभयो । त्यसको उदाहरणको रुपमा उहाँले गत असोजमा भएको अविरल वर्षाबाट निम्तिएको विपद्लाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
‘जलवायू परिवर्तनका कारण गत समेप्टेम्बर (असोज)मा बागमती प्रदेशमा भएको अत्याधिक वर्षाका कारणले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । जसका कारणले हामीले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो’, छलफलमा मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरु भग्नावशेष भएका छन् भने जनताको घर आवास तथा सामुदायिक संरचनाहरु क्षतविक्षत भएका छन् । यसबाट हाल कायम भौतिक पूर्वाधार गुमाउन पुग्यौं भने यसको पुनःनिर्माणमा राज्यको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चनु पर्ने अवस्था छ ।’
उहाँका अनुसार उक्त विपद्को घटनाबाट योजनागत रुपमा तयार गरेको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ठूुलो अवरोध सिर्जना भएको छ भने हाल संचालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत चुनौति सिर्जना भएको छ । संसारकै उच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपाल जलवायू परिवर्तनका कारणबाट नियमित प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हरेक वर्ष मनसुनी वर्षाबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको र क्षतिको परिणाम क्रमशः बढ्दै गइरहेको उहाँको भनाई छ । उच्च सहरीकरणको जोखिम तथा अन्य भूकम्पजन्य प्राकृतिक विपत्तले पनि थप समस्या ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त समस्या समाधानका लागि संघीय शासन प्रणाली अनुसार बागमती प्रदेश सरकार अग्रसर भइरहेको र यसमा सम्पूर्ण पक्षबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा जलवायू अनुकुलन राष्ट्रिय योजना तयार गरी लागु गरिएको छ भने राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
जलवायू परिवर्तनले निम्त्याउको समस्याको सामना गर्नका लागि नेपाल आफ्नै पहलबाट मात्रै सम्भव नरहेकाले विश्व समुदायलाई साझेदारीको पक्षमा रहेको उहाँको भनाई छ । उक्त समस्या विरुद्ध लड्न नेपालले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरमा यस विषयमा लड्न रेड कार्यान्वयन केन्द्र तथा जलवायू परिषद् लगायतका संरचनाहरु समेत विकास गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायू परिवर्तनको दरलाई कम गर्न र समस्याहरु सामना गर्नका लागि साझा धारणासहित विश्वव्यापी रुपमै सहयोग जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
