नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि भलबाढीको भय सधैं हुने गर्दछ । नागरिकले प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई सहनु पर्ने बाध्यता छ । तराई क्षेत्रमा डुवान हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रका नागरिकले पहिरोको सामाना गर्नु जीवनशैली नै बनेको छ । नेपालमा मनसुनकै अवधिमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पानी पर्ने गरेको छ । त्यसैले यस अवधिमा सावधानी आवश्यक छ । विशेषगरी नेपाल जस्तो भू–वनोट भएका देशमा पहिरो र बाढीको जोखिम हुने गर्दछ । विपद्बबाट राज्यले करोडौंको नोक्सानी सहनु परिरहेको हुन्छ भने सयौं नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । यसको रोकथामका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । रोकथम र उद्दार तथा राहतका लागि तत्काल र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाईनु पर्दछ ।
प्रत्येक वर्ष विपद् आउँछ भन्ने जानकारी नागरिकदेखि राज्य संयन्त्र सवैलाई छ । तर जोगिने उपाय बारे कुनै तयारी हुने गरेको पाइँदैन । विपद् रोक्न सकिँदैन तर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि पूर्वतयारी पहिलो सर्त हो । सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष तयारी पूरा भएको दावी गर्न छाडेको हुँदैन र क्षति पनि उत्तिकै मात्रामा हुने गर्दछ । तयारी भनेको भलले बगाउँदै गरेको वा मृत्यु भएपछि त्यहाँबाट झिक्ने कार्यको तयारीले पुग्दैन । पहिरो झर्न थालेपछि घर सार्न वा बगाएका वा पहिरोमा पुरिएकाहरुको खोजी कार्यका लागि दक्ष जनशक्तीको तयारीलाई मात्र पूर्वतयारी मान्ने गरेको छ । यो तयारी पनि आवश्यक छ तर खोलाले बगाउने वा पहिरोले पुर्ने अवस्था नै आउन नदिने तयारी आजको खाँचो हो ।
नेपालमा दीर्घकालिन पूर्वतयारी आवश्यक छ । कुन ठाउँ बढी जोखिम छ त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सधैँका लागि स्थानान्तरणको योजना बनाउनु पर्दछ । डुवान हुने र पहिरो जाने स्थान यकिन गरी वस्तीलाई अन्यत्रै नलगेसम्म समस्या सधैं यथावत रहने छ । यसका लागि योजना र बजेट आवश्यक हुन्छ । भाषण गरेर मात्र योजनाहरु बन्दैनन् । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । विज्ञहरुसँगको परामर्शमा बनाइएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्छन् । अर्को साल पनि यस्तो समस्या आउँदै छ भन्ने जानकारी भएपछि आजैदेखि किन काम नथाल्ने ? हतारमा गरिएका तयारी प्रभाकारी हुनै सक्दैन । त्यसैले लामो तयारी गरे मात्र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
वर्षात्मा भलबाढी आउने, हिउँदमा शितलहर चल्ने तथा आगलागी जस्ता घटना हुने गर्दछ । यसलाई सोही तालिका अनुसारको पूर्वतयारी र होशियारी आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक सचेतनाको पनि खाँचो छ । कुन ठाउँमा बसोवास उपयुक्त छ वा छैन भन्ने जानकारी दिने काम राज्यको दायित्व हो । जोखिमको जानकारी गराउने र विकल्पमा नागरिकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र राज्यको भूमिका स्पष्ट गर्नु पर्दछ । आफ्ना नागरिकको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको पनि हो । त्यसैले दीर्घकालीन योजना बनाउने काममा संघीय सरकारको मात्र भर पर्न आवश्यक छैन । तत्काल उद्दार र राहतलाई नै पूर्वतयारी भन्ने हो भने प्रत्येक वर्ष धनजनको क्षति भईनै रहने छ ।
