मकवानपुर जिल्लाका विकट ग्रामीण क्षेत्रमा दशकौंदेखि गाँजा खेती हुँदै आएको छ । अवैध लागूऔषध भएकाले गाँजा खेतीलाई गैरकानुनी मानिएको छ । गाँजा खेती अन्त्यका लागि धेरै प्रयत्न हुने गरेको भए पनि सार्थक हुन सकेको छैन । विशेषगरी जिल्लाका पश्चिमी, उत्तरी र पूर्वी क्षेत्रमा अवैध गाँजा खेती हुने गरेको छ । प्रहरी वर्षेनि अवैध गाँजा खेती फँडानी गर्ने गरेको भए पनि किसानले गाँजा खेती छाड्न सकेका छैनन् । मकवानपुर प्रहरीले यस वर्ष पनि जिल्लाका ४ वटा पालिकामा लागूऔषध गाँजा र अफिम खेती फँडानी गरेको छ । प्रहरीले गत मंसिर ७ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म ४ वटा पालिकामा लागूऔषध गाँजा र अफिम खेती नष्ट गरेको हो । गाँजा तथा अफिम खेती फँडानीका लागि प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेर जिल्लाको कैलाश, राक्सिराङ र बागमती गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकामा गाँजा एवम् अफिम खेती फँडानी गरी नष्ट गरेको छ । ४ पालिकामा अवैधरुपमा खेती गरिएका र प्राकृतिकरुपमा उम्रेका ७५ बिगाह ७ कठ्ठा गाँजा खेती र १२ बिगाह ३ कठ्ठा अफिम खेती नष्ट गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
विगतदेखि नै गाँजा तथा अफिम खेतीका लागि उर्वर भूमिको रुपमा परिचय बनाएको मकवानपुरमा अहिले पनि यसको खेती भइनै रहेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको समयमा गाँजा तथा अफिम खेती मौलायो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि केही वर्ष गाँजा खेती न्यूनीकरण भएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा आएको चेतना, सडकका कारण बैकल्पिक बालीको बजारीकरणमा भएको सहजता र प्रहरी प्रशासनको कडाइका कारण गाँजा तथा अफिम खेती कम हुँदै गएको भए पनि निर्मूल हुन सकेको छैन । प्रहरीले वर्षेनि गाँजा तथा अफिम खेती फँडानीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि सबैतिर गाँजा तथा अफिम खेती फँडानी हुन सकेको छैन । चाँडै धनी बन्ने मोहले गाँजा खेतीप्रतिको आकर्षण हटेको छैन ।
नेपालमा गाँजा, चरेस, अफिमलाई लागूऔषध मानिएको छ । यसैले यसको उत्पादन, सेवन, बिक्री वितरण, ओसारपसार गैरकानुनी मानिन्छ । कुनै बेला नेपालमा पनि गाँजा खेतीलाई बैधानिक मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बैधानिकता दिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ । अवैध गाँजा खेती अन्त्यका लागि किसानलाई अन्य वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न धेरै प्रयत्न भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । चाँडै धनी हुने सपनाले कतिपय किसानलाई गाँजा तथा अफिम खेतीको मोहले छाड्न सकेको छैन । वर्षेनि प्रहरीले ग्रामीण भेगमा महिनौंसम्म गाँजा तथा अफिम नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेर सयौं बिगाहमा लगाएको गाँजा तथा अफिम नष्ट गर्नुले गाँजा खेतीले प्राथमिकता पाइरहेको पुष्टि गर्दछ । प्रहरीले सबैतिरको गाँजा तथा अफिम फँडानी गर्न नसकेकै कारण गाँजा खेतीले प्रश्रय पाइरहेको छ । अझ कहिलेकाहीँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रहरी फँडानी गर्नै नजाने र गए पनि फँडानी नगरी फर्कने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेका कारण गाँजा खेती गर्ने परिपाटी अन्त्य हुन नसकेको मान्न सकिन्छ ।
गैरकानुनी र अवैध मानिएको गाँजा तथा अफिम खेती अन्त्य गर्न राज्यका निकायले सकिरहेको छैन । गाँजा तयार नहुँदासम्म लगाएको खेती के हुने भन्ने अनिश्चितताका बिच पनि किसान यसको खेतीतर्फ आकर्षित भइरहनुले यसलाई रोक्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । किसानलाई गाँजा तथा अफिमको सट्टामा वैकल्पिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रयत्न पनि बेकारजस्तै भइरहेको छ । अवैध गाँजा तथा अफिम खेती फँडानीकै लागि भनेर वर्षेनि राज्यको धनराशि र जनशक्ति खेर गइरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा गाँजा तथा अफिम खेती अन्त्य गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वर्षेनि प्रहरी परिचालन गरेर गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गर्नुभन्दा कानुनीरुपमा नियन्त्रण गरेर यसको खेतीलाई बैधानिक बनाउनु एउटा विकल्प हुनसक्छ । होइन भने संघीय सरकारले थप कडा कानुन बनाएर गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनु उचित हुनेछ ।
