नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सामाजिक सुधारका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विदेशी दातृ निकायको सहयोग र दबाबमा सञ्चालन हुने गरेका त्यस्ता अभियान र गरिएका घोषणा भने निरर्थक र उपलब्धीविहिन हुने गरेका छन् । करिब एक दशकअघि देशका विभिन्न स्थानीय निकाय, जिल्ला हुँदै देशलाई नै पूर्ण सरसफाइयुक्त र खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यस्तै, दशकौं अघिबाट सुरु भएको पूर्ण साक्षरता घोषणा अभियान अहिले पनि चलिरहेकै छ । देशका ६० भन्दा बढी जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसक्दा पनि अझै सबै जिल्लामा निरक्षर नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । विभिन्न रोगहरुबाट मुक्त भएको घोष्पाणामात्र नभई पूर्ण खोपयुक्त, बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, बालमैत्री शासनयुक्त, सडक मानवमुक्त आदि घोषणा अभियानले निकै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।
करिब दुई वर्षदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडालाई बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको छ । उपमहानगरका करिब आधा वडाहरु बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त र बालमैत्री शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । तर, बालमैत्री घोषणा भइसकेकै वडामा बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । बुधबारमा मात्र बालमैत्री घोषणा भएका हेटौंडाका ४ र १० नम्बर वडाबाट ५ बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ । नगर बाल अधिकार समिति अन्तर्गतको बालश्रमिक उद्दार तथा पुनस्र्थापना उपसमितिले हेटौंडा बजारक्षेत्रको अनुगमन गर्ने क्रममा हेटौंडा–१० स्थित एक मोटरसाइकल वर्कसप र हेटौंडा–४ स्थित ३ वटा मोटरसाइकल वर्कसपबाट ५ जना बालकको उद्दार गरेको छ । अनुगमन टोलीले १३ वर्ष र १४ वर्षका एक–एक जना बालक र १५ वर्षका तीन जना बालकलाई उद्दार गरेको हो । बालश्रममुक्त हुँदै बालमैत्री घोषणा गरिएका वडाबाटै बालश्रमिक उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थाले घोषणा निरर्थक बनिरहेको पुष्टि गर्दछ ।
मुलुकमा सञ्चालन हुने अभियान र गरिने घोषणाले हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरेको छ । दातृ निकायलाई खुशी बनाउन र आफूलाई अरुभन्दा स्मार्ट देखाउन विभिन्न समस्याबाट मुक्त भएको घोषणा गर्ने गरिएको छ । यस्तै घोषणामध्येको एउटा बालमैत्री घोषणा पनि हो । तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाको अग्रसरता र गैरसरकारी संस्थाको पहलमा करिब एक दशक अघि पनि हेटौंडाका विभिन्न वडालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम सफल देखाउन बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको हुन सक्ने भए पनि अहिले त उपमहानगरपालिका आफैंले विभिन्न सूचक पूरा भएको पुष्टि गरेर वडा कार्यालयहरुकै आयोजनामा बालमैत्री वडा घोषणा भइरहेको हो । उपमहानगरपालिका आफैंले बालश्रममुक्तसहित बालमैत्री घोषणा गरेको वडाबाट बालश्रमिक उद्दार गर्दै जाने हो भने घोषणाको औचित्य कसरी पुष्टि होला ?
देशकै पहिलो बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा पनि बारम्बार बालश्रमिक फेला पर्ने गरेको छ । बालश्रमसँगै बालविवाहसमेत मुक्त भएको घोषणा पछि बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा गर्ने गरिए पनि बालश्रम र बालविवाहको समस्या अझै विद्यमान छ । विभिन्न दातृ निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासमेतको सहयोगमा सरकारी स्तरबाटै हुने सञ्चालन हुने गरेको अभियान र घोषणा निरर्थक बनिरहेका छन् । कसैको दबाबबाट मुक्त हुन र प्राप्त बजेट खर्च गर्नका लागि मात्र सञ्चालन हुने अभियान र गरिने घोषणाको औचित्य राज्यका निकायले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । कुनै कुरा भएको वा नभएको घोषणा गर्नुअघि निर्धारित मापदण्ड र सूचकहरु पूरा भएको वस्तुगत परीक्षण हुनुपर्छ । कागजी दस्तावेजको आधारमा मात्र गरिने घोषणा निरर्थक बन्ने निश्चित छ ।