हेटौँडाः बागमती प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । प्रदेशमा निरन्तर रुपमा मन्त्रालयको संख्या बढेसंगै कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको हो । मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारीहरु अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सचिवस्तरका कर्मचारी अभाव भइरहँदा संघीय सरकारबाट पनि सरुवा हुन सकेको छैन । सचिवस्तरका कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभागीय मन्त्रालय र संवैधानीक निकायहरुको कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सचिवस्तरका कर्मचारी नहुँदा केही समयअघि काजमा अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषद् बैठक संचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । गत साउनबाट देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या ५ महिनामा पनि समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको समन्वय अभावका कारण प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारीहरु अभाव देखिएको हो । प्रदेशलाई आवश्यक सचिवहरु संघीय सरकारले खटाउने प्रचलन रहेको छ । सोही अनुसार यस अघिसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा संघीय सरकारका सहसचिव तहका कर्मचारी सचिवको जिम्मेवारीमा आउने गरेका थिए । तर, पछिल्लो साउनबाट प्रदेशमा सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरु संघले पठाएको देखिँदैन । प्रदेशमा कार्यरत संघबाट खटिएका सचिवहरुको पनि सरुवा गरी मन्त्रालय वा विभागमा राख्ने गरिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्याप्त काम गर्न नसक्दा प्रदेशका १४ मन्त्रालय र ३ संवैधानिक निकायमा ७ सचिव पद रिक्त रहेको छ । मुख्यतः प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालयहरुमा सचिव पद रिक्त रहेको हो । प्रदेशको ६ मन्त्रालयका ७ सचिव पद रिक्त रहेका छन् । सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेतको काम प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै २ जना सचिवस्तरका कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ । संघीय सरकारसँग उपयुक्त समन्वय नहुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका २ सहित संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा प्रदेशको ११ औं तहका कर्मचारीले सचिवको भूमिका सम्हाल्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव र हालै सरुवा भएर आएका बैठक तथा प्रशासन महाशाखामा एक सचिव रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा र कानुन महाशाखामा सचिव पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा गत असोज १६ मा पदस्थापित भएका विदुर खनाल कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश पाउनु भएसँगै सो पद रिक्त रहेको हो । उहाँ सो स्थानमा भदौ २७ मा सरुवा भएर आउनुभएको थियो । कार्य प्रभावित नगर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो पदमा नीति तथा योजना आयोगमा कार्यरत केशवराज सुवेदीलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव कृष्ण कुमार कार्की ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएर जानुभएसँगै सो पद पनि रिक्त रहेको छ । उहाँ सरुवा भएर जानुभएको करिव २ महिना पूरा हुने अवधिमा पनि नयाँ सचिव आउन सकेका छैनन् । यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका सचिव श्रवण कुमार पोखरेल पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएर जानु भएपछि सो पद रिक्त रहेको थियो । रिक्त रहेको केही दिनमा नै उहाँको स्थानमा संघीय सरकारले सरुवा गरेर पठाएको सचिव वेदप्रसाद भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
यता प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नभएको ५ महिना पूरा हुने चरणमा छ । गत साउन ३२ मा संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा हुनुभएसँगै सो मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलेको छ । सो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी नवौं तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ ।
उता प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समेत सरुवा भइसकेको छ । निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको महिना दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । सरुवा भए पनि उहाँ अझै प्रदेशमा नै बसिरहनुभएको छ । संघीय सरकारको सो पदमा अर्को सचिव नपठाउँदा उहाँले हालसम्म रवाना लिनुभएको छैन । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सचिवविहीन छ । सो स्थानमा प्रदेशका ११ औँ तहका बद्रीबहादुर खड्का सचिवको भूमिकामा रहनु भएको थियो । उहाँ पनि मंसिर पहिलो साता नै अनिवार्य अवकाश भइसक्नु भएको छ । उहाँको अवकाससहित सो पदमा पनि जिम्मेवारी तोकिन सकेको छैन । यसअघि नै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पूर्ण बहादुर दर्जी दोहोरो जिम्मेवारीको रूपमा कामकाज गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको दरबन्दी प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको छ । उहाँ प्रदेशसभाको सचिवालय सचिवको रूपमा पनि कामकाज गर्दै आउनुभएको छ ।
दोहोरो जिम्मेवारी तोक्दै सरकार
सचिव अभावका कारण काम प्रभावित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने गरी अघि बढेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको सचिवालयका अनुसार अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
मंसिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अन्य मन्त्रालयमा रहेका २ सचिवलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत बद्रीनाथ गैह्रेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो भने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीलाई संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रुद्र लामिछानेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानेर हालै गठन गरिएको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन अलमल
बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन नै जारी गरेको छ । २०७९ मा ऐन जारी गरी प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा अघि बढि सकेको छ । उक्त ऐन अनुसार विभिन्न सेवा समुहका १४ जनालाई ११ औं तहमा बढुवा समेत गरेको छ । सचिवस्तरको कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला सरकारले निर्माण गरेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने अलमल गरेको देखिन्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसार ११ औं तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार हाल प्रदेशमा ११ औं तहका १४ जना मध्ये १३ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने अवस्था छ । सेवा समुह अनुकुल बनाएर जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरु तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर कामकाज हुँदै आएको छ ।
प्रदेशबाटै तोक्न छलफलः मन्त्री लामिछाने
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सचिव अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा अनौपचारिक रुपमा पनि छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेकाले प्रदेशलाई आवश्यक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु सरुवा गर्न समस्या भएको हो । प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवसँग निरन्तर रुपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सचिव अभावका कारण कार्य प्रभावित हुन नदिन मुख्यमन्त्रीले थप जिम्मेवारी समेत तोकेको उहाँले बताउनुभयो । संघबाट सचिवहरु सरुवा हुने अवस्था हेरेर प्रदेशका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री लामिछानेले उल्लेख गर्नुभएको छ । सोही अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बढुवा समितिको कार्य प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा हाल कायम रहेका ११ औं तहका कर्मचारीको संख्या सेवा समुह बारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन भएको मन्त्री लामिछानेको भनाई छ । छिट्टै नै प्रदेशका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशलाई नै सक्षम बनाउने गरी सरकार अघि बढेको उहाँको भनाई छ ।
