हेटौँडाः संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षे अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
७ वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण (प्रदेशिक संरचना निर्माण) आयोजनाको प्रगति शून्य बराबर छ । २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्रीहरु पाइसकेको छ । तर, उक्त गौरवको आयोजनाले मूर्तरुप पाउने अवस्था बन्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संरचना (कार्यालय) समेत खडा गरिएको छ । तर, सो संरचना आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । विगत ७ वर्षसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरु संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्थायी संरचना बन्न नसक्दा प्रदेश मातहतका केही मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने केही भाडाको घरमा छन् । आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ बजेट घरभाडामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । भवन अभावमा प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेशमा सरकार बन्ने र ढल्ने चरण निरन्तर चलिएरहेपनि सरकारको भौतिक संरचना निर्माणमा भने प्रगति हुन सकेको छैन । २०७५ सालबाटै प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार खडा गर्नेगरी दलहरु अघि सरेका हुन् । तर, उक्त कार्यको प्रक्रिया पूरा गर्न नै सरकारलाई ७ वर्ष लागेको छ । अझै पनि संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा पाउन सकेको छैन । पटक–पटकको प्रयासका वावजुद पनि उक्त कार्यमा प्रदेश सरकार निरीह बन्न बाध्य छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा २०७७ पुसबाट भने एकल बहुमतको सरकारले पनि उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो । स्ुरुमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडलले गर्नुभएको थियो । साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पौडेलले उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभएन ।
पौडेलले एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न २०७८ भदौमा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाउनुभयो । शाक्यले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन एमाले विभाजन भयो र उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो । ६९ दिन सरकार सञ्चालन गर्नुभएकी शाक्यले प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको काममा खासै काम गर्नु भएन । उहाँले कात्तिक ११ मा सरकार छाड्नुभयो र नेतृत्व सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँले २०७९ बैशाखमा नै भूमि पुजन गरेर प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको थालनी गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । तर, १४ महिना शासन गर्नुभएका पाण्डेले पनि उक्त कार्य अघि बढाउन सक्नुभएन ।
सो पश्चात सरकारको बागडोर माओवादी केन्द्रका शालिकारा जम्कट्टेलले सम्हाल्नुभयो । उहाँले पनि उक्त कार्यलाई अघि बढाउन सक्नुभएन । १८ महिना शासन गर्नुभएका जम्कट्टेलले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुभएन । सो पश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले यो विषयमा ध्यान दिन सक्नुभएको छैन । बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको करिव ४ महिना पूरा भएको छ ।
प्रादेशिक संरचना निर्माणको समस्या के ?
२०७५ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौट थाल्नुभयो । पहिलो चरणमा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा हेर्नुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलले संरचना निर्माणका लागि छलफल समेत अघि बढाउनुभएको थियो । कानूनी र वातवरणीयरुपमा उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि २०७६ मा हेटौंडा–१७, हटियाको डिपोचौरलाई सम्भावित क्षेत्रको रुपमा हेरियो । उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निश्कर्ष समेत रहेपछि जग्गा प्राप्ति र बजेट विनियोजन पनि भएको थियो । उहाँले जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग पत्राचार समेत गर्नुभयो । तर, जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसकेपछि हालको वन कम्प्लेक्समा ५ तले भवन बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो । ठेक्का आह्वानको अन्तिम तयारीका बीचमा सरकार परिवर्तन भएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि पुनः डिपोचौरको जग्गा छनौट गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरेर गत २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । २०७९ को निर्वाचन पश्चात भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले गर्नुभयो । उहाँले पनि सो कार्यलाई अघि बढाउनुभयो । २०७९ फागुनमा संघीय सरकारबाट डिपोचौरको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न पत्राचार भयो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्य छिटो हुने भन्दै प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगलाई सिफारिस गरेको लामो समयसम्म पनि सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय गरेसँगै उक्त कार्य तिव्र गतिमा अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकारले उक्त विषयलार्य क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाएको मन्त्री मास्केको भनाई छ । संघीय सरकारको वन था वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बर्सेनि बजेट फ्रिज
प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रदेश सरकारको सो बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । विगत ४ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुँदै आएको प्रादेशिक संरचनाको विषय यस वर्ष पनि खर्च नहुने अवस्था देखिन्छ ।
विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजना ल्यएपनि उक्त कार्यालयले कार्यान्वयन ल्याउन सकेको छैन । सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि निर्माणस्थल पहिचान गर्न नसक्दा सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्माणस्थाल पहिचान प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरु, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सभा सदस्यका आवास गृह निर्माण लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो ।
तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि पहिलो पटक ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने विविध शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि भने प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
लगातार ३ वर्षसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सोही वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सो बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । उक्त आयोजनाका लागि २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
