देशमा एकभन्दा बढी तहको सरकार रहने शासन व्यवस्थालाई संघीयता भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संसद र सरकार क्रियाशील छ । संघीय शासन व्यवस्थाले नयाँ प्रयोगको रुपमा प्रदेश संरचना तयार भयो । २०७४ सालमा आम निर्वाचन भएपछि प्रदेश तहमा पनि व्यवस्थापिका (संसद)को रुपमा प्रदेशसभा गठन भयो । प्रदेशसभाले ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ । करिब ७ वर्षको अभ्यासबाट पनि प्रदेशसभालाई सोचेजस्तो व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरुवातमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन दुई वर्ष लागेको थियो । त्यसपछि पनि प्रदेशसभाबाट हुनुपर्ने काम कारबाहीमा विभिन्न कारणले विलम्ब भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयकमा छलफल गरेर पारित गर्नै एक वर्षभन्दा बढी समय लागिरहेको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठक बसेर विधेयकबारे छलफल र अनुमोदन हुन नसक्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहको हो । गत वर्षको भदौमा प्रदेशसभामा पेश भएको ३ वटा विधेयक एक वर्षपछि बल्ल सोमबार पारित भएको छ । प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक वर्षपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । समितिमा छलफलको लागि पठाइएको विधेयकबारे सम्बन्धित समितिले ११ महिनासम्म निस्क्रिय रहेर एक महिना अघिबाट छलफल चलाएको थियो । संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि विधेयकहरु अलपत्र बनेका थिए । २०८० भदौ १२ र २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने २०८० असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समिति छलफलका लागि पठाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा कतिपय विषयका कानुन अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले आवश्यक विजनेश दिन नसक्दा प्रदेशसभाको काम कारबाही पनि निकै सुस्त बनिरहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कानुन बन्न नसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक विजनेश दिन नसक्दा प्रदेशसभा कामविहिन बनेको छ । चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन भइरहेको र संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेशसभाले प्रदेश तहमा आवश्यक कानुन निर्माणमा तिब्रता दिन सकेको पाइँदैन । सुरुवाती समयमा कानुन निर्माणमा सक्रिय बनेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा पछिल्लो समय कानुन निर्माण सुस्त बनिरहेको छ । प्रदेशसभामा पेश भएका तीन वटा विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभामा कुनै विधेयक बाँकी छैन ।
संघीयता र प्रदेशको संरचनाको नयाँ अभ्यास गर्दा सुरुवातको समयमा केही अन्यौलता र अलमल स्वभाविक भए पनि अब प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिँदै आवश्यक कानुन निर्माणको काममा पनि अलमल गर्नु हुँदैन । द्रुत गतिमा कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएर प्रदेशसभाको गति तिब्र बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेशमा करिब एक सयवटा कानुन आवश्यक भए पनि हालसम्म करिब ६५ वटा कानुन बनेका छन् । बनेका कानुनहरु अधिकांश संशोधन भइरहेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनमै आएका छैनन् । अझै एक तिहाइ कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नहुनु र कानुन निर्माणमा विलम्ब हुनुले प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता कमजोर बनिरहेको छ ।
