हेटौंडाः हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले संघीय सरकारसहित १० संरचनालाई प्रतिवादी बनाएर अस्पतालको स्वामित्वको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारका विरुद्धमा दर्ता गरेको उक्त रिटमा प्रतिष्ठानका निर्देशकलाई प्रत्यार्थी बनाउनु भएको छ । उक्त रिट निवेदन उपर सर्वोच्चले भदौ २६ का लागि तारेख तोकेको छ ।
अधिवक्ता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौं, बागमती प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ । सरकारी सम्पत्ति कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
उहाँले संविधानको धारा १ लाई उल्लंघन गर्नेगरी बागमती प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर सरकारी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने काम गरेको भन्दै सो विरुद्धमा उत्प्रेरण मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेशको कानुन बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गर्नुभएको रिटमा २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानुनविपरित प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौंडा अस्पताललगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सुविधामा अवरोध हुने गरी बागमती प्रदेशसभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा (२) (३) (४), दफा ३६ को उपदफा (१) (२) (३), दफा ४७ को उपदफा (१), दफा ४७ को उपदफा (१)(२) (३) (४) का कानुनी प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन संविधानको धारा १ को उपधारा (१), धारा २, धारा ८, धारा ९ को उपधारा (२) को नेपालको निशान छाप अनुसूची–३, धारा १६, धारा ३५ उपधारा ( १) (२), धारा ४४, धारा ४७, धारा ४८ (ख) (घ), धारा २१ (ज) को (१), (१५), धारा ७५ को उपधारा (१), धारा ५६, धारा ५७ को उपधारा (१) को अनुसूची–५ (क्रम संख्या १६) बाझिएको छ । त्यस्तै, धारा ७५ को उपधारा (१) (३) (४), धारा १६२, धारा १६२ (२) (३), धारा २३२, धारा ३०४ उपधारा (१), धारा ३०६ बाझिएको रिटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २ (ट), (ध), दफा ३ (१), दफा ३ (४) (७), दफा २१ (५), दफा ३१, दफा ५० उपदफा (२) (क), दफा ६४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ उपदफा (१), दफा ३०५ व्यवस्था विपरित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता गौतमले संविधान, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले निर्माण गरेका विभिन्न नियमावलीमा, विनियम, निर्णय, आदेश, निर्देशन, पत्राचारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी उत्प्रेषणको आदेश गर्न माग गर्नुभएको छ ।
