विकास भनेको बहुआयामिक विषय हो । विकासको अर्थ र परिभाषा सबैतिर एकै खालको नहुन सक्छ । स्थान, समय, परिस्थिति, आवश्यकताअनुसार विकासलाई फरक–फरक किसिमबाट बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । तर, विकासको आधारभूत मान्यता भने सबैतिर एकै हुन्छ र हुनुपर्छ । विकासअन्तर्गत् आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले मानिसलाई प्रगति र उन्नतितर्फ अग्रसर गराउँछ । धेरैले विकासलाई भौतिक निर्माणसँग बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । सबैले सहजै देख्ने र बुझ्ने विकास भनेको भौतिक विकास हो । ठूलो धनराशि खर्चिएर बनाइएको भौतिक संरचना पनि प्रयोगविहीन बन्यो भने त्यसलाई के भन्ने ? करोडौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरु उपयोगी भएनन् भने त्यसलाई विकास भन्ने कि नभन्ने ? प्रयोगमा ल्याउनै नसकिने वा प्रयोग गर्नै नमिल्ने भौतिक संरचना बनाउनु भनेको साधन स्रोतको दुरुपयोग हो, यसलाई विकासको उल्टो मोडल भन्न सकिएला ।
नेपालमा पछिल्ला समय धेरै भौतिक संरचनाहरु यस्तै बनिरहेका छन् । पुल बनाएर गाडी गुडाउन नपाउँदै भासिएर जाने, सडक नै नभएको ठाउँमा मोटर गुडाउने पुल बनाउने, जताततै भ्यूटावर ठड्याइहाल्नेजस्ता विकास हामीले धेरैतिर देखेका छौं । यस्ता प्रयोगविहीन थुप्रै भौतिक संरचनामा राज्यको ठूलो धनराशि खर्चने क्रम चलिरहेकै छ । यस्तै अनौठो विकास बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडामा निर्माण गरेको धुलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योग (पाउडर प्लान्ट) र प्रादेशिक कृषि थोक बजार यसको उदाहरण हो । हेटौंडा–१० र ११ मा राप्ती खोलाको वारिपारि बनाइएका यी दुई संरचना सञ्चालन मोडालिटीबिना नै निर्माण गरिएका हुन् । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको बजेटमा निर्माण भएको आयोजनाहरु सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा बेवारिसे बनिरहेका छन् ।
यी दुई आयोजनामा झण्डै एक अरब रुपैयाँ खर्च भएको छ । करिब १० महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादनसमेत गरिएको पाउडर प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटी अझै बनेको छैन । किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ हटाउन उद्योग बनाइएको हो । उद्योगबाट पाउडर दूधसँगै घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना छ । सञ्चालनको मोडल तयार गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी अलपत्र बनेको छ । उद्योग सञ्चालन मोडलसँगै उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति, चालु पुँजी, उत्पादन प्रक्रियालगायत विषय अझै अन्योलमै छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लगाएर निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको पनि सञ्चालन मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको भए पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बजारबाट कृषि उपजको थोक तथा खुद्रा बिक्री हुनेछ । भण्डारण, शीतभण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधनजस्ता कार्यसमेत त्यहीँ गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालनको ठोस योजना र मोडालिटीबिना निर्माण गरिएका यी उद्योग र बजार उदाहरणमात्र हुन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकारले उपयोगको स्पष्ट मापदण्ड नभएका र प्रयोगै गर्न नसिकने थुप्रै संरचनामा लगानी गरेको छ । नागरिकलाई अत्यावश्यक भएका काममा खर्च गर्न बजेट नहुने तर प्रयोगविहीन संरचना निर्माणमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको प्रयासलाई निरर्थक बनाइरहेको छ । विकासको यस्तो उल्टो मोडलले व्यापकता पाउँदै जाने हो भने देशको विकासको गति पनि उल्टो नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारको लगानीमा बनाइने प्रत्येक आयोजनाहरु निर्माणपश्चात् तुरुन्तै र निरन्तर सञ्चालन भएर आम नागरिकलाई फाइदा पुग्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
