मुलुकमा संघीयता लागू भएर प्रदेश संरचना बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कार्यशैली र संस्कार परिवर्तन नहुँदा सरकारको काममा प्रभावकारिता नदेखिएको हो । ७ वर्षको अवधिभित्र बामगती प्रदेशमा ५ जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षाअुनरुप काम गर्न सकेको छैन । संविधानले प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरे पनि संघ तथा प्रदेश सरकारबीच आपसी तालमेल र समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार निरिहजस्तै बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न तथा कतिपय संरचना बनाउन संघले चासो नदिँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको हो । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरुमा देखिएको परम्परागत सोच र शैलीमा परिवर्तन नभएसम्म सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारलाई दोष लगाएको छ । प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनका लागि वन ऐन निर्माण गरे पनि संघीय सरकारले बनाएको ऐनसँग कतिपय प्रावधान बाझिएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनका लागि २०७६ मा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन बनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । संघीय सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन रणनीति निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले ऐन बनाइसकेपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन जारी गरेकाले थुप्रै प्रावधानहरु बाझिएका छन् । प्रदेशको ऐनका प्रवधानहरु संघीय ऐनसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिएका प्रावधान संशोधन गर्न नसक्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले वन ऐन निर्माण गरेसँगै प्रदेश वन नियमावलीसमेत ड्राफ्ट गरिसकेको भए पनि ऐन नै कार्यान्वयनमा बाधा देखिएपछि नियमावली निर्माणमा सरकार मौन देखिएको छ ।
संविधानकने एकल अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले ऐन बनाएको थियो । संविधानले एकल अधिकार दिए पनि प्रदेशले बनाएको ऐन संघीय ऐनसँग बाझिएकाले वन व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको काम अघि बढाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समितिले प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिए पनि सरकार उदासिन बनिरहको छ । प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकूल हुने गरी प्रदेशको ऐनको संशोधन विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा पेश गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले विधेयक पेश गरेको छैन । कानुनी अप्ठेराका विषयहरु समाधान गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्न समितिले सुझाव दिए पनि सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
संघीय सरकारले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्दा प्रदेश सरकारले पनि ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन । संविधानअनुकूल हुनेगरी संघीय सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले समयमै ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार अलमलमा परिरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा ढिला गर्दा प्रदेश सरकार र संघीयताप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यबिना संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारले भोग्नुपरेको समस्या समाधानमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक समन्वय गर्न सकेमा दुबै सरकारको काम कारबाही सहज बन्ने निश्चित छ ।
