देशको केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन बनेपछि संघीय सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको समझदारीअनुसार मधेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा दुबै दलले ३–३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यसअघि नै कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गरेको बाहेक अन्य दलले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री भागबण्डा भएपछि बागमती प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई अल्पमतमा पारेपछि जम्कट्टेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थिति बनाएका थिए । अन्ततः विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि उनले आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार आइतबारै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरे । दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत पु¥याएर साउन ८ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि कांग्रेस र एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्रीको दावीसमेत अन्तिम दिनमात्र पेश भएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको थियो । गठबन्धनका दलहरुले सरकार गठनको तयारी थालेपछि दुबै पार्टीमा मन्त्री बन्न चाहनेको लर्को नै लागेको थियो । सत्ता साझेदार दलहरुले मन्त्रीको संख्या टुंगो लगाउन नपाउँदै दुबै दलका सांसदहरु मन्त्री बन्न काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुसँग लबिङमा जुटेका हुन् ।
प्रदेशको १३ मन्त्रालयमध्ये कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने सहमति हुन नसकेकै अवस्थामा सांसदहरु भने मन्त्रीको लबिङमा काठमाडौं पुगेका थिए । सांसदहरु मन्त्री बन्ने होडबाजीमा काठमाडौंमै रहँदा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन नसक्दा सोमबार बिहान १० बजेका लागि तयारी गरिएको मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने कार्य हुन सकेन । बल्लतल्ल कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय र एमालले ६ मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्ने सहमतिपछि साउन ८ गते मंगलबार नेता लामाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका छन् । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी ६४ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका लामालाई प्रदेश प्रमुखले मंगलबार अपराह्न ५ बजे मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सपथग्रहण कार्यक्रम बुधबार बिहान ११ बजे हुने भएको छ । मंगलबारै एमालले ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको भए पनि कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मंगलबार साँझसम्म मन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
मुलुकको राजनीतिमा अनेक दाउपेच र स्वार्थले स्थान पाउने गरेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन गराउँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने होडबाजीसँगै मन्त्री बन्नेको लर्को लाग्दछ । पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाएमा मुख्यमन्त्री बन्ने संसदीय दलको नेतासमेत मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । एक पटक मन्त्री बनेकाले पुनः मन्त्री बन्न चाहन्छन् भने मन्त्री बन्ने पालो नपाएकाले नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने दावी गर्दछन् । आफ्नो योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता केही नभए पनि कुनै न कुनै मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि प्रत्येक सांसद अग्रसर हुने गर्दछन् । पुराना मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नहुँदा र नयाँलाई अवसर दिने भन्दै पहुँचको आधारमा मन्त्री बनाउँदा सरकारको प्रभावकारिता सधैं कमजोर हुने निश्चित छ ।
