हेटौंडाः सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । जसअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निश्चित भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल एमाले र कांग्रेसबिच भएको सहमतिअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा परेसँगै मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने चर्चा उच्च छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विषेशगरी २ नेताहरुको नाम चर्चामा आएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा र प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका छन् । पार्टीको विधानले फेबर गरेका लामा दलको नेता भएकै कारण मुख्यमन्त्री बन्ने आशामा छन् भने गत पुसमा सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा ६ मतले पराजित भएका बानियाँ मुख्यमन्त्रीका सशक्त दाबेदार हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको लागि लविङमा रहेका दुबै नेताहरु काठमाडौं रहेर पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् । दुबै नेताहरुले मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषासहित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेका छन् । तर, दुईमध्ये कसको पक्षमा सभापति देउवाको निर्णय हुन्छ भन्ने एकिन नभएको एक सांसद बताउनुहुन्छ ।
बानियाँ सक्रिय बन्दा लामालाई तनाव
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सरकार गठनका लागि कांग्रेसभित्र आन्तरिक कसरत सुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको र सोही अनुसार पार्टी केन्द्रमा ब्रिफिङ भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकार गठनका लागि दुबै नेताहरु सक्रिय ढंगबाट अघि बढिरहेका छन् भने पार्टी शीर्ष नेताहरु पनि छलफलमा जुटेका छन् । सरकार गठनका विषयमा बानियाँ सक्रिय भएसँगै संसदीय दलका नेता लामा तनाबमा देखिनुभएको छ । लामा दलको नेता परिवर्तनको योजना बानियाँले लिने भन्दै बहुमत सांसदसहित चरणबद्धरुपमा छलफलमा जुटिरहनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो डेढ वर्ष सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको भूमिकाका विषयमा पार्टी सभापतिदेखि पदाधिकारीहरुबिच छलफल भएको छ । सरकारको नेतृत्व लिने दलको नेता/उपनेता नै मन्त्री बनेर गठबन्धन दलको सरकारमा जाँदा कांग्रेस संसदीय दलको भूमिका कमजोर भएको नेताहरुको निश्कर्ष रहेको ती सांसदले बताउनुभयो । संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त भएको छोटो समयमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था, दलको बैठक नियमित नहुनु र संसदीय भूमिकामा सांसदहरुको कमजोर उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले छलफल गरेको उहाँको भनाइ छ ।
दलको नेताका कारण प्रदेश सरकारको जग कमजोर हुने कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी रहेको छ भने यसअघि पटक–पटक मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट चुकेका बानियाँले अवसर पाउनुपर्ने बहस पनि सशक्त ढंगबाट उठेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता लामाबाट नेतृत्वदायी भूमिका नदेखिएका कारण बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संसदीय दलका नेता लामा पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्रीमा लामाको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो । पार्टी विधानअनुसार लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीमा लामाको विकल्पमा बानियाँ खोज्नु पार्टी विधान विपरित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री हुन दल नेता बन्न जरुरी छ ?
कांग्रेसको संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलकै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ ।
प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानको दफा ६ को उपदफा १० अनुसार पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकारमा नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर, बागमतीमा कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो परिस्थिति र नेतृत्व परिवर्तनको बहसले नेता लामालाई मुख्यमन्त्री बन्न सहज छैन ।
यता संसदीय दलको नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री बन्न मिल्ने बहस पनि कांग्रेसभित्र चलेको छ । कानुनका विश्लेषकहरुका अनुसार धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको मुख्यमन्त्री र धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संसदीय दलको नेता हुनु जरुरी हुन्छ । तर, धारा १६८ (२) र १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने जरुरी छैन ।
कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि भने संसदीय दलको नेता बाध्यकारी नरहेको नेता बानियाँ पक्षका सांसदहरुको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकार गठनका लागि संसदको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन सिद्ध गरे पुग्छ र सो सांसद सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
बानियाँ पक्षका सांसदका अनुसार दलको नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री बन्न मिल्ने नजिरहरु स्थापित भएको छ । संविधानको धारा १६८ को (१) र (३) बमोजिमको सरकार निर्माण गर्दा मात्र दलको नेता हुनुपर्ने र १६८ को (२) अनुुसार गठबन्धनको सरकारमा जो सांसद पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको १६८ को (२) मा कुनै पनि दलको एक बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा २ भन्दा बढी दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्न सक्ने र सो सरकारको नेतृत्व सांसदहरुमध्ये जसले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । सोहीअनुसार हालैमात्र मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले गरेको ती सांसदले बताउनुभयो ।
यसअघि २०७४ मा एमाले–माओवादी बाम गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै ओली संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि मात्र एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा ओली संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए ।
यता २०६७ चैत १५ मा झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय दलको नेता रहेका बखत उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदीय दलको नेता रहेका बखत कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
विधान विपरित कांग्रेस जाँदैनः लामा
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लामाले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो विकल्प नरहेको बताउनुभयो । संसदीय दलको नेता नै सरकार प्रमुख बन्ने विधान रहेकाले कांग्रेसले विधानविपरित नजाने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री को भन्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र चर्चा र बहसको आवश्यकता छैन । कांग्रेस पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको निर्विकल्प उम्मेदवार आफू रहेको लामाले बताउनुभयो ।
१६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न दल नेता बाध्यकारी छैनः बानियाँ
प्रदेश सभापति बानियाँले भने संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार १६८ (२) अनुसारको मुख्यमन्त्री बन्न दल नेता बाध्यकारी प्रावधान नरहेको बताउनुभयो । पार्टीले चाहेको अवस्थामा सो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन दलको सांसद मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको अवस्था अनुसार कांग्रेसबाट आफू मुख्यमन्त्रीको उपयुक्त र सशक्त पात्र भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएको समयमा आलोपालो सरकार बनाउन सहमति भए पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर त्यागेको बानियाँले बताउनुभयो ।
