हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत एक सय ३० जना कर्मचारी कटौती भएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी कटौती गरेपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो । हेटौंडा अस्पताल अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग राख्नुपर्ने नेकपा एमालेबाहेक जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलहरुको माग छ । विगतमा सरकारी अस्पतालको रुपमा रहेको, अस्पतालको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारले उल्लेख्य लगानी गरिरहेका कारण अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानलाई दिन नहुने ती दलहरुको माग छ । सरकारले पर्याप्त दरबन्दी दिन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान मातहतको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी हेटौंडा अस्पताललाई जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एक आर्थिक वर्षका प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने गरेका कारण आर्थिक वर्ष सकिनेवित्तिकै ती कर्मचारीको करार अवधि स्वतः समाप्त हुन्छ । तर, समयमै अस्पताल प्रशासन, प्रतिष्ठान र मन्त्रालयले करार अवधि नवीकरण गर्न ध्यान नदिँदा वर्षेनि यस्तै समस्या आउने गरेको छ । गत वर्ष पनि असार मसान्तपछि अस्पतालका एक सय ४४ कर्मचारी कटौती गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले अस्पतालका कर्मचारीको तलब भत्ताको बजेट सोझै अस्पतालमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेका ती कर्मचारीहरु हटाइएको थियो । त्यस समय पनि करिब २ महिना अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको थियो । हटाइएका कर्मचारीले गत वर्ष असोजमा हेटौंडा अस्पतालतर्फबाट दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति लिएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह सहज भएको थियो । यस वर्ष पनि मन्त्रालयले २ दिनभित्र पुनः नयाँ विज्ञापन खुला गर्न निर्देशन दिएको छ । अस्पतालको स्थायी दरबन्दी अनुसारको रिक्त दरबन्दी विवरण तयार गरी मन्त्रालयबाट सहमति लिएर विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएपछि अस्पतालले साउन १ गते विज्ञापनसमेत गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै स्वास्थ्य उपचार सहज बनिरहेको छ । विगतमा सामान्य रोगको उपचारसमेत नभएर बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको हेटौंडा अस्पतालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सेवा विस्तार र सुधार भइरहेको छ । हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन गरिएपछि अस्पतालको विकास र विस्तार भइरहेको स्पष्ट छ । तर, अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन गर्ने वा सरकारी अस्पतालकै रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबिच एकमत हुन नसक्दा समय–समयमा अस्पतालमा विभिन्न प्रकारका विवाद र सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । यसले अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न आउने र स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् । अस्पताललाई राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थबाट अलग नगर्दासम्म अस्पतालमा यस्ता समस्या दोहोरिइरहने निश्चित छ ।
हेटौंडा अस्पतालमा सरकारले पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्था गरेको छैन । अहिले अस्पतालमा दैनिक एक हजारको हाराहारीमा ओपीडीमा बिरामी आउने गरेको अवस्थामा अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनशक्ति थप गर्दै जानुपर्नेमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षेनि नियुक्त गरिएको जनशक्तिलाई हटाउँदै जाने र नयाँ विज्ञापन गरेर जनशक्ति राख्ने कार्यले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । अस्पतालमा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा विधिसम्मत तरिकाबाट नियुक्त गर्ने र उनीहरुको सेवा करार समयमै नवीकरण गर्न प्रदेश सरकार, अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । वर्षेनि अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत बन्नुपर्छ ।
