नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट ओली नेपालको ४५ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । राजनीतिका निकै सफल खेलाडी मानिएका ओली प्रधानमन्त्री बन्नुलाई सामान्यरुपमा मानिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट हुने दलले बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनिरहने मुलकमा मुलुकमा राजनीतिका चतुर खेलाडी र दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अनौठो होइन । चरम राजनीतिक अस्थिरताका बिच प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । अर्कोतिर, विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरु उजागर हुँदै गएको र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्ता काण्डको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज छैन । आफ्नै दल र सत्ता साझेदार दलका नेतामात्र नभई मन्त्रिमण्डलकै सदस्यलाई छानविन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पक्कै सहज हुनेछैन ।
राजनीतिमा जे पनि जायज र सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक्ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका हुन् । पहिलो ठूलो दल कांग्रस र दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई पालैपालो गठबन्धनमा सामेल गराएर प्रचण्ड करिब १८ महिना प्रधानमन्त्री बने । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो । डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिनु परेको प्रचण्डले क्रमशः आफ्नो पक्षको मत घटाउँदै गए । अन्ततः गत असार १७ गते एमालेले माओवादीसँगको सत्ता साझेदारी त्यागेर कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीको समेत गरेर आफ्नो पक्षमा ६३ मतमात्र प्राप्त गरे र पदमुक्त भए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि गत असार ३० गते साँझसम्म दावी पेश गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरे र प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको थिए । यस आधारमा दुई तिहाइ सांसदको साथ पाएका ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका छन् । तर, ओली मन्त्रिमण्डको अनुहारले भने सरकार कमजोर रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट ८, जनता समाजवादीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक गरी २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अझै ३ जनासम्म मन्त्री थप गर्न सकिने आधारमा जनमतले पनि भोलिका दिनमा सरकारमा सहभागी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । गठबन्धनलाई बलियो बनाउन ओलीले साना दललाई समेत सरकारमा समावेश गरेका छन् । यसले सरकारमा थप किचलो बनाउने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतिर कांग्रेस र एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुको विगतका आचरण तथा कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएकाले सरकारले उल्लेख्य नतिजा दिनेगरी काम गर्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । आफू नमर्दासम्म राजनीतिक उथलपुथल भइराख्छ भन्ने प्रचण्डले कस्तो रणनीति लिन्छन्, त्यसमा पनि ओली सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ । ओली सरकारको सामु थुप्रै चुनौतीका चाङ रहे पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनदेखि मन्त्रिमण्डल गठनसम्म सहज वातावरण बनाएका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिमा केही योगदान गर्न सकोस्, शुभकामना ।
