नेपालमा विकास निर्माणका धेरैजसो विकास निर्माणका आयोजना प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । आयोजनाको सफलता त्यसको योजना र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रक्रिया जुन प्रकारले हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन नसक्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव सबैतिर पर्छ नै । हचुवा र पहुँचको आधारमा बजेट निर्माण गरिँदा बजेट अभावकले अत्यावश्यक काम हुन सक्दैन भने विनियोजित बजेट खर्च हुनै सक्दैन । व्यक्तिको तजबिजमा जथाभावी योजना तथा कार्यक्रम राखेर बजेट बनाइँदा विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापक बनिरहेको छ । विशेषगरी संघ तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट परिचालनमा धेरै समस्या देखिने गरेको छ । पुँजीगत बजेट समयमा परिचालन नहुने, आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने र धेरै बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विनियोजित ६० अर्बमध्ये करिब ४५ अर्ब बजेट खर्च भएको छ, जुन ७२.८३ प्रतिशत हो । विगतका वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिने गरेकोमा यस वर्ष भने चालु खर्च पनि कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारका निकायहरुले चालुतर्फ ६५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अर्थात ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन, प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र १३ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । अझ पछिल्लो एक सातामा ८ अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । साउनदेखि जेठसम्म ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले एक महिनामा १३ अर्ब बढी खर्च गर्नुले बजेटमा बेथिति प्रष्ट हुन्छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजित २ अर्ब १० करोडमध्ये २५ करोडमात्र खर्च भएको छ, जुन १२ प्रतिशतमात्र हो । प्रदेशको खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६७ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७९ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
समयमै बजेट परिचालन नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने, विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीले सरकारको कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । तलब, भत्तालगायत दैनिक प्रशासनिक काममा खर्च हुने चालु वा साधारण खर्च नै कमजोर बन्दा सरकारको योजना नै कमजोर देखिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च नहुनुले सरकारले बजेट बनाउँदा पर्याप्त ध्यान नदिई तजबिजी र हचुवाको भरमा जथाभावी बजेट ल्याउनुको नतिजा मान्न सकिन्छ । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कार्यक्रम तथा योजना छनोट गरी सही ढंगले बजेट विनियोजन हुन्थ्यो भने त्यस्तो बजेट खर्च पनि हुन्थ्यो होला । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्ने र समयमै बजेट परिचालन गर्ने हो भने बजेट खर्च नहुने अवस्था पक्कै आउँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ, पहुँच र तजबिजीबाट बनाइने बजेट खर्च नहुनु स्वभाविक हो ।
