गत सोमबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति गर्दै गठबन्धन भएपछि अहिले संघसँगै प्रदेश सरकार पनि धर मराएको छ । यो गठबन्धनका कारण संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि हेरफेर हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने भएपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसदबाट विश्वासको मत लिने मनस्थिति बनाएको भए पनि विश्वासको मत पाउन असम्भवजस्तै छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत भनेको १३८ सांसद हो । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद रहेकाले उनीहरुसँग १६७ सांसद हुने भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चित छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच केन्द्रीय तहमा सत्ता साझेदारीका लागि गठबन्धन भएपछि बागमतीलगायत प्रदेश सरकारहरु पनि संकटमा परेका छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेका कारण तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने सहमति भए पनि बाँकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । यस आधारमा बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनेछ । यसैको पूर्वाभ्यासस्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना पाँच जना मन्त्रीलाई बिहीबार राजीनामा गराइसकेको छ । बिहीबारै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका छन् । कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनबाट डेढ वर्षदेखि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पुग्ने अवस्था बनेको छ ।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा मधेश प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पुग्दछ । ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ जना आवश्यक छ । जहाँ, कांग्रेस २९ र एमालेका ४० सदस्य जोड्दा ६९ हुन्छ । बागमतीमा सरकार बनाउन ५६ जना चाहिने भए पनि कांग्रेसको ३७ र एमालेको २७ गरेर ६४ जना हुन्छन् । बागमती प्रदेशसभामा ११० सदस्य छन् । गण्डकीमा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ गरी ४९ सदस्य हुन्छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या भनेको ३१ हो । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसको २७ र एमालेको २९ गरी ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन चाहिने बहुमत सदस्य संख्या ४४ हो । यसैगरी ४० सदस्य रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सदस्य चाहिनेमा कांग्रेसको १४ र एमालेको ९ गरी २३ जना हुन्छन् । ५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेसको १९ र एमालेको १० गरी २९ जना सदस्य हुन्छन् । यहाँ सरकार बनाउन चाहिने बहुमत संख्या २७ हो ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले माओवादीका शालिकाराम जम्कट्टेल नेतृत्व गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसकेको हुँदा बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिने निश्चित छ । माओवादीसँगै एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन नगर्नेवित्तिकै सरकार टिकाउन सम्भव छैन । करिब डेढ वर्षको बिचमा ३ पटक विश्वासको मत लिएका जम्कट्टेललाई चौथो पटक विश्वासको मत लिन चमत्कार नै हुनुपर्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सहमतिपत्रमै मधेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा ३–३ जना मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा भइसकेको हुँदा माओवादीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो ।
