हाम्रो देश नेपालमा अनौठा अभ्यास र प्रचलन हुने गरेका छन् । यिनै मध्येको एउटा हो– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको घोषणा । पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानीय तहले आफूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका घोषणा गरिरहेका छन् । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले शनिबारमात्रै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका घोषणा गरेको छ । यसअघि जिल्लाका थाहा नगरपालिका र बागमती गाउँपालिकाले पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका घोषणा गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको घोषणा गरिरहेका हुन् । देशको संविधान, संघीय ऐन तथा नियमावलीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा गाउँपालिकाले घोषणा गर्नुले देश उल्टो गतिमा हिँडेको आभाष गराउँदछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यतिमात्र नभई संघीय शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रदेशका शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरुले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आदि जारी गर्दै आएका छन् । यी सबै कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले देशमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्म अनिवार्य र निःशुल्कका साथै माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भइसकेको छ । यसरी संघीय तथा प्रदेश कानुन, नीति, नियम र निर्देशिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । तीनै तहको सरकारले निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा र अनिवार्य शिक्षाका लागि बाध्यकारी व्यवस्था लागू नहुँदा यो नियम कानुनमै सिमित भएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि.सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुनेछन् । त्यसैगरी उनीहरु कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्ने र त्यस्ता संस्थाका सेयरधनी वा पदाधिकारीसमेत हुन सक्ने छैनन् । ऐनको यो व्यवस्थाले अबको ४ वर्षपछि कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेका नेपाली धेरै कुराका लागि अयोग्य हुने देखिन्छ । ऐन, कानुनमा व्यवस्था गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि उचित वातावरण नबनाउने सरकारी रबैयाका कारण अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अन्यौलमा परिरहेको छ । अर्कोतिर, मुलुकमा निजी र सामुदायिक दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली विद्यमान रहेको अवस्थामा कसरी निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ ? सरकारले केही सोचेकै छैन जस्तो लाग्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको अवस्थामा स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको घोषणा गर्नु सकारात्मक काम हो । आफ्नो पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा संलग्न गराउँदै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न गाउँ/नगर पालिका अग्रसर बन्नुले दशकौंदेखिको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको नारालाई सार्थकता दिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै शिक्षा नीति, अहिलेकै शैक्षिक व्यवस्थापन, शिक्षामा अहिलेकै जस्तो बजेटले कसरी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ ? सोचनीय विषय बनेको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर लागू गर्न सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार र स्रोत साधन स्पष्ट बाँडफाँड हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशिन दिएकै भरमा घोषणामात्र गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो घोषणाको अर्थ रहँदैन । स्थानीय तहहरुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नु उचित हुनेछ ।
