हेटौंडाः मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्विको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । बिहीबार सुनचाँदी व्यावसायी संघका अध्यक्ष पवनकुमार शाक्यसहितको टोलीले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्विको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थबहादुर चिलुवालमार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को भन्सार विधेयकमार्फत् सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई २० प्रतिशत कायम हुने गरी ५ प्रतिशत बढाएकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय खारेज गर्न संघले माग गरेको हो । देशभरका पेसा व्यवसायी सुनचाँदीसँग जोडिएका कारणले सबै मानिसहरुलाई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थामा सुनजस्तो संवेदनशील वस्तुको आवश्यकता पर्ने भएकाले भन्सारको दरलाई वृद्धि गरेकोमा तीनवटै महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले व्यवसायी संघको सरसल्लाह बिना नै भन्सार विधेकमार्फत् सुनको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेकाले विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन मुस्किल परेकाले सुनचाँदी व्यवसायीहरुमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ । नेपालमा २० हजारभन्दा बढी मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा सुनचाँदी व्यवसायमा जोडिएका कारणले दुई लाखभन्दा बढी मानिसहरुले रोजगारी पाएको संघको दावी छ । राज्यले सुनचाँदी व्यवसायको माध्यमबाट वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीको सल्लाहबिना भन्सार महसुलको दरलाई वृद्धि गरेका कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको हो ।
कोटा प्रणालीमा आधारित रहेर सुन आयात भइरहेकाले नेपालको विद्यमान अवस्थामा राज्यले यसरी उच्चरुपमा भन्सार वृद्धि गर्दा निर्धारित कोटाअनुरुप सुनको माग तथा आयात हुन नसक्ने र फलस्वरुप राज्यले विगतमा भन्दा झनै कम भन्सार महसुल प्राप्त गर्नसक्ने जोखिम बढाएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयातसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरुमार्फत् सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । राज्यले भन्सार मूल्यलाई मात्र आधार मानेर वर्षेनि भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालमार्फत् अर्थमन्त्री पुनलाई ध्यानार्कषण गराइएको हो ।
झिटी–गुण्टाअन्तर्गत पैठारी हुने सुनको मीमा बढाइने अपेक्षा गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छुटको सीमा ५० ग्राम र विदेश मुद्रा खुलाई भन्सार बुझाई ३ सय ग्रामसम्म ल्याउन पाउनुपर्ने माग राखिएको छ । कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएकाले तयारी गहना आयातमा यो भन्दा बढी भन्सार लागू हुनुपर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९ दशमलब ५ प्रतिशतमात्र कायम भएकाले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुनसक्ने जनाएको छ ।
एकातिर राष्ट्रको लागि न्यून भन्सार शुल्कबाट बार्षिक अरबौँ रुपियाँको क्षति हुनसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर देशभित्र सुनचाँदी व्यवसायले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको राजगारी धरापमा पर्ने देखिन्छ जसकारण कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सो भन्दा कम क्रमशः ६ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्र भित्र वा बाहिरी राष्ट्रबाट) कायम भएकाले यसले पनि राष्ट्रको लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा वृहत्रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न आवश्यक रहेको संघले माग गरेको छ ।
साथै, बहुमूल्य वस्तुहरुमा बिलासी कर लगाउने व्यवस्था गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । भन्सार महसुल विधेयक २०८१ मार्फत् भन्सार दरमा भएको वृद्धिलाई तत्काल सुधार गरी देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरु व्यवसायबाट नै प्रतिस्थापन हुनबाट रोक्न व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले ध्यानकर्षणपत्रमार्फत् मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले भन्सारको महसुल दर वृद्धि हुँदा पैत्रिक सम्पत्तिको दर घट्दै गएको बताउनुभयो । सुनमा मिसावट गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै व्यावसायीहरुले तिरेको राजस्वको उच्च मूल्यांकन गरेर ज्ञापनपत्रलाई अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
