संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालेको हो । सुरुको वर्ष १७ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य आयोजना थप गर्दै हाल संघीय सरकारअन्तर्गत्का गौरवका योजना दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । देशको अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रुपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने, रणनीतिक महत्वका ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ । संघीय सरकारजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न आयोजनालाई गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । स्रो त विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने गरी घोषणा गरिएका अधिकांश गौरवका आयोजनाहरु नै अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि घोषणा गरेका गौरवका आयोजनाहरु पनि अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन् । राजनीतिक स्वार्थ र सत्ता राजनीतिको चपेटाका कारण बागमती प्रदेशका कतिपय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय विवादित बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विद्युतीय सवारी सञ्चालन, प्रदेश विश्वविद्यालय र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथलगायतलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको थियो । ७ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा फरक–फरक राजनीतिक दलको समीकरणमा ४ वटा सरकार बनेको र ती सरकारहरुले सत्ता प्राप्ति र मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङमा केन्द्रित हुँदा ध्यान दिँदा गौरवका तथा अन्य विकासका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका हुन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण एउटा पार्टीको सरकारले अघि बढाएको गौरवका आयोजना अर्को पार्टीको सरकारले खारेज गर्ने वा बेवास्ता गर्ने परम्पराले गौरवका आयोजना अन्यौलमा परेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले अघि सारेको गौरवका आयोजनामध्ये भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको डीपीआर दराजमा थन्किएको छ भने सुरुङमार्ग निर्माण योजना नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट हटिसकेको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बारम्बार विवादित बनिरहेको छ । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वलगायत विभिन्न प्रकारका विवाद भइरहँदा प्रतिष्ठानको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम सुरु हुन सकेन । २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको मार्गप्रशस्त गरिएको भए पनि हालसम्म विश्वविद्यालयको नामाकरण गर्ने, कार्यालयको बोर्ड झुण्ड्याउने र बोर्ड अफ ट्रस्टी नियुक्तिको काममात्र भएको छ । अर्को गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजनाको मस्यौदा बनाउनेबाहेक केही भएको छैन ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोगेका समस्या र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका प्रदेश गौरवका आयोजनाले भोगेका समस्या सबै समान छैनन् । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र, स्रोत व्यवस्थापन, मोडालिटी, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री, जनशक्ति, समन्वय, कोभिड–१९ महामारीलगायत समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोगेका छन् । प्रदेश गौरवका आयोजनाले पनि यस्ता धेरै समस्यासँगै राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच बढी भोगेको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आउने सबै खालका समस्या र जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नकै लागि गौरवका आयोजना घोषणा भएका हुन् । सत्ता राजनीतिको दाउपेचका कारण गौरवका आयोजना नै अलपत्र बनाइँदा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्नुका साथै समृद्ध देश/प्रदेश निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ ।
