नेपालको विकास र समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार बनिरहेको छ । दशकौंदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको भए पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन । गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनाइएका तीन तहको सरकारका कारण भ्रष्टाचार झनै बढिरहेको छ । संविधानले नै अधिकार सम्पन्न बनाएको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । विकास र प्रगतिको बाधक बनिरहेको भ्रष्टाचार नेपालका लागि महारोग बनिरहेको छ । संघीय राज्य कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संरचनाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार र अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार र बेथितिले थला पर्ने अवस्था बन्न थालेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि देशमा संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिएर अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका काम कारबाहीसम्बन्धी उजुरी धेरै पर्ने गरेका आधारमा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आम नागरिकको घरदैलोको सिंहदरबारको उपमा पाएको स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा उल्लेख्य पर्न थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकासम्बन्धी उजुरी बढी पाइएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाख मसान्तसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका काम कारबाहीको बारेमा अख्तियारमा २ सय ८२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । दर्ता भएकामध्ये १ सय ५८ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको र १ सय २४ वटा उजुरी बाँकी रहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपछि अख्तियारमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको ५२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । ती उजुरीमध्ये ३५ वटा फर्छ्यौट भएको र १७ वटा बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मकवानपुरका स्थानीय तहमध्ये अख्तियारमा उजुरी पर्नेमा मनहरी गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा छ । मनहरीको ३७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २६ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने बाँकी ११ वटा उजुरी रहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्लाका बकैया गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २५ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएकोमा १४ वटा फर्छ्यौट भएको र ११ वटा उजुरी बाँकी रहेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको २१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १० वटा फर्छ्यौट भएको छ भने ११ वटा उजुरी बाँकी रहेको छ । थाहा नगरपालिकाको १९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १६ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने तीनवटा बाँकी रहेको छ । यस्तै, बागमती गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाका काम कारबाहीसम्बन्धी ११–११ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको छ । तीमध्ये बागमतीको ५ र भीमफेदीको ६ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको अख्तियारको तथ्यांक छ । कैलाश गाउँपालिकासँग सम्बन्धित ९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६ वटा फछ्र्यौट भएको र ३ वटा बाँकी रहेको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको बारेमा सबैभन्दा कम ३ वटामात्र उजुरी दर्ता भएकोमा २ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने एउटा उजुरी बाँकी रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा धेरैजसो विकास निर्माणका कामसम्बन्धी हुने गरेका छन् । यस्तै, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र आर्थिक (घुस) लेनदेनसम्बन्धी उजुरी पनि उत्तिकै पर्ने गरेको छ । राज्यका हरेक निकायको काम कारबाहीमा बेथिति रहेका छन् । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी काममा विभिन्न प्रकारका अनियमितता हुने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका कारण भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको भन्दै जथाभावी उजुरी हाल्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय तहले गरेका काम चित्तबुझ्दो नहुँदा भ्रष्टाचारको आशंकामा उजुरी पर्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुने वा हुनसक्ने अवस्था आउनै नदिने हो भने उजुरी हाल्ने क्रम आफैं कम हुन्छ । हरेक सार्वजनिक निकायले नीति, नियम र विधिसम्मत काम कारबाहीमा ध्यान दिएर भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यूनीकरण नगर्दासम्म भ्रष्टाचार भइरहने र उजुरी परिरहने निश्चित छ ।
