स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि बालश्रम अन्त्य भएको हुनुपर्छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधिको १६ नम्बरको सूचकमा ‘निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनेछ’ उल्लेख छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको पूरा गर्नुपर्ने ५१ सूचकमध्ये यो सूचक शतप्रतिशत हासिल भएको हुनुपर्छ । मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएको पहिलो पालिका हो । २०७६ सालको पुसमा मनहरीलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिएको थियो । बाल बचाउसँग सम्बन्धित १४ वटा, बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित १० वटा, बाल विकाससँग सम्बन्धित ६ वटा, बाल सहभागितासँग सम्बन्धित ६ वटा र संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित १५ वटा गरी ५१ वटा सूचक पूरा गरेर बालमैत्री घोषणा गरिएको पालिकामा पटक–पटक बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्दार गर्नु परिरहेको छ ।
गत आइतबारमात्र मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा बालश्रममा लगाउने ५ व्यवसायीलाई करबाही गरिएको छ । मनहरी गाउँपालिका, बालहेल्पलाइन र श्रम तथा रोजगार कार्यालयको संयुक्त अनुगमनका क्रममा मनहरीको ७, ८ र ९ नम्बर वडामा सञ्चालित व्यवसायमा श्रममा संलग्न बालबालिका फेला परेको थियो । १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गरेको भन्दै एउटा मोटरसाइकल वर्कसप, एउटा खाजा घर र एउटा सप्लायर्सका सञ्चालकलाई कारबाहीको रुपमा जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउने अटो वर्कसपका सञ्चालकलाई ३ सय रुपैयाँ र फेन्सीका सञ्चालकलाई ४ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । मनहरी गाउँपालिकामा बालश्रमको समस्या व्यापक रहेको छ । बालमैत्री घोषणा गरेको ४ वर्ष नाघिसक्दा पनि बारम्बार बालश्रमिक फेला पर्नुले बालमैत्री घोषणालाई निरर्थक बनाएको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिका पनि बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा यस्ता सूचकमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
बाल अधिकारको प्रत्याभूतिसहित बालबालिकाको हरेक पक्षमा संवेदनशील बन्न बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा ल्याइएको हो । नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमावली आदिको कार्यान्वयनका लागि पनि बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अघि बढाइएको हो । सरकारले विसं २०८७ सालसम्म सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका लागू गरेको छ । निर्देशिकाले तोकेको सूचकहरू पूरा गरेपश्चात् विद्यालय, वडा हुँदै पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर सहमति दिएपछि वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिन्छ । प्रदेश मन्त्रालयबाट अनुगमनपश्चात् बालमैत्री सूचकहरु पूरा भएको निश्चिततापछि प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न सकिन्छ ।
धेरै चरणहरु र सूचकहरु पूरा गर्दै बालमैत्री घोषणा भएपछि कुनै पनि पालिका वास्तविकरुपमा बालमैत्री हुनुपर्छ । बालमैत्री पालिकामै बारम्बार बालश्रममा संलग्न गराइएको पाइनु लाजमर्दो कुरा हो । बालमैत्री घोषणाका लागि प्रशस्त काम र तयारी गरेर व्यवहारमै बालमैत्री बनेपछि घोषणा गर्ने हो । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएपछि उक्त पालिकामा बालबालिकाले निर्दिष्ट सबै अधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको दीगोपनाका लागि सम्बन्धित पालिकाले निरन्तर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक २ वर्षमा एक पटक घोषणाको स्वीकृति दिने निकायले अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बालमैत्री अवधारणा राम्रोसँग बुझेर निर्धारित सूचकहरु व्यवहार मै पूरा भएको प्रत्याभूतिपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने सकिने सुनिश्चितता भएपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरेमा घोषणा सार्थक बन्न सक्छ ।
