हेटौंडाः बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको उपलब्धी न्यून रहेको छ । प्रदेश सरकारले १२ वैशाखमा अन्त्य गरेको हिउँदे अधिवेशन एउटै पनि कानुन निर्माण नगरी अन्त्य भएको हो ।
विधान अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि कानुन निर्माण नगरी १२ गते राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको थियो । गत १५ फागुनबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको १३ औँ अधिवेशनमा जम्मा ६ पटक बैठक बसेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले हिउँदे अधिवेशनको अवधिमा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित एउटामात्रै काम भएको जानकारी दिनुभयो । गत असोजमा वर्षे अधिवेशनमा पेस भएको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउनु बाहेक सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकेको गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा दफाबार छलफलकै चरणमा छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ५७ दिन समयावधि रहेको अधिवेशनमा प्रदेशसभाको बैठक जम्मा ५ घण्टा ११ मिनेटमात्र सञ्चालन भएको थियो । यस अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि गठित विशेष समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनेबाहेक कुनै पनि काम भएन ।
यस्तै, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष बित्दासमेत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेका छैन भने समितिहरुले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत समितिहरुमा सभापति चयन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ ।
वर्षे अधिवेशनको विभिन्न मितिमा दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयकहरू हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिवेदनसहित संसदमा फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर समितिहरूले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा ती विधेयकहरू समितिमै बसेका छन् । यसरी समितिमै रहेका विधेयकहरूमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । ती विधेयकहरू प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेका छन् ।
यता, प्रदेशसभाको १३ औँ अधिवेशन सञ्चालनमा ११ लाख खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रशासनिक खर्चबाहेक सांसद, पदाधिकारी सुविधा तथा बैठक भत्ता र खाजालगायतका शीर्षकमा सचिवालयबाट ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेशसभाको एउटा बैठक सञ्चालन गर्न प्रतिसांसद २ हजार रुपैयाँका दरले खर्च हुने गरेको सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । बैठक भत्ता जनही १ हजार रुपैयाँ, सचिवालय तथा संसदीय दल खाना र खाजा खर्च, पदाधिकारीको अन्य सुविधाअन्तर्गत् उक्त खर्च हुने गरेको छ । सोहीअनुसार संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ५ दिनमा ६ वटा बैठक सञ्चालन भएको र सेवा सुविधाबापत प्रदेशसभाका ११० जना सांसदलाई प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
