कृषिप्रधान देशको संज्ञा पाएको नेपाल कृषि उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । खाद्यान्नसहित अधिकांश कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता मुलुकको छ । देशको कूल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत कृषि पेसामा लागेको तथ्यांक भए पनि कृषिमै परनिर्भर बन्नुपर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादनले खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य वस्तुको माग धान्न नसक्नु विडम्बनाबाहेक केही होइन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक चौथाई रहे पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात वर्षेनि बढिरहेको छ । बहुसंख्यक जनता संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको विकासमा तीन तहको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण समस्या बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । कृषिमा व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्नु अर्को विडम्बना बनेको छ ।
देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्नुपर्ने कृषि र कृषि क्षेत्रमा संलग्न अधिकांश किसानको अवस्था दयनीय बनिरहेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन । संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले देशको आर्थिक विकासको आधार कृषि भएकाले यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ५५ औँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश विकासको प्रमुख आधार कृषि भएको बताएका हुन् । देशमा आर्थिक विकास, परिवर्तन गर्न कृषि र पशुपछीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका मन्त्री भुसालले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी भएकाले उद्योगको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । कृषिमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्र विकासको स्रोत भएका दावी गरेका छन् । नेपालले वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँको धानमात्रै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सके विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखेका हुन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपलिकाले कृषि र पशुपालनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि योजना बनाउनुपर्ने मन्त्री भुसालले जोड दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, सिचाई, प्रविधिको प्रयोगमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी योजनामा कृषि र पशुपालनलाई प्रथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा मन्त्रीले जोड दिएको भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्दा तीनै तहको सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको पाइँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, ठूला मेसिन उपकरणजस्ता स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तु आयात हुनु स्वभाविक भए पनि स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका र उत्पादन सहजै वृद्धि गर्न सकिने कृषि उपजको समेत आयात उच्च हुँदै जानुले राम्रो संकेत गर्दैन ।
खनिज तथा अन्य औद्योगिक उत्पादन तत्काल वृद्धि गर्न नसके पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न समय लाग्दैन र गाह्रो पनि हुँदैन । तीन तहको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । विगतमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने ठोस र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम छैन । कम लगानीमा तत्काल कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने भए पनि तीनै तहको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रीले कृषिलाई आर्थिक विकासको आधार स्वीकार गरेको भए पनि कृषि मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नुले मन्त्रीको कमजोरी स्पष्ट हुन्छ । भाषण गर्न र सल्लाह दिनसक्ने मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भरता बढाउने ठोस नीति तथा योजना ल्याउन सक्नुपर्छ ।
