सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ को व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको रुपमा यसको सुरुवात भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले यस आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरेको हो । उक्त संविधानको धारा ९७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न संवैधानिक निकायको रुपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । यस दिनको सम्झनामा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले अहिले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन् । ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार सूक्ष्मताबाट स्थुलतातिर लम्केकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका कारण तत्कालै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिएन भनेर आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ । आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी बढ्दै गएको आयोगले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्दै गएको उनले बताएका छन् । बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले भ्रष्टाचारका कारण राज्यका कार्यव्यवस्था सुस्त बनेको बताएका छन् । बढ्दो भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण सरकारको काममा अवरोध सिर्जना भई ढिलाइ हुने गरेका कारण जनचाहना पूरा हुन नसकेको र जनता निराश बनेको उनको भनाइ छ ।
आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ तथा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२, को भाग २१ को धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं बाहिर प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै भ्रष्टाचारका उजुरी पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमध्ये १०८ औं स्थानमा रहेको छ । यसबाट पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी दैनिक ९० वटा उजुरी पर्ने गरेका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेका कारण आयोगमा उजुरी बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । तीनै तहका सरकारबाट हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढ्दै जानुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ । यसले आयोग भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्न थप सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ ।
