केही वर्षअघि मुलुकमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा व्यापक प्रयोग गरियो । करिब ६ वर्षअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यो नारा अघि सारिएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देश समृद्ध बनाएर नेपालीहरुलाई सुखी तुल्याउने नारा अघि सारेको भए पनि नाराअनुसारको उल्लेख्य काम भने केही भएन । नेपालीहरुले समृद्धिको सपना देखेको करिब एक शताब्दी भइसकेको छ । राणा शासनको समयमा नागरिकहरु सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित भएका कारण राणा शासनविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सुरु भएसँगै नेपालीहरुले समृद्धिको सपना देखेका थिए । सशस्त्र संघर्षको बलमा राणा शासनलाई परास्त गरेको नेपालीहरुले त्यसपछि पनि धेरै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयको राजनीतिक उपलब्धीको रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गरियो । समृद्धिकै सपना साकार पार्न संघीयता लागू भएको भए पनि समृद्धि नेपालीका लागि सपनामात्र भइरहेको छ ।
सोमबार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनले पनि समृद्वि प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् । उनले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको निर्देशनअनुसार समृद्वि प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभएको हो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनअनुसारको अवस्था परिवर्तन नभएकाले जनताको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समृद्ध मुलुक आजको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन् । वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीको हैसियतमा आफैले सुशासनको अभियान अगाडि बढाएको उनले दावी गरेका छन् । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६ दशकपछि जनयुद्ध, जनआन्दोलनपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्वि र सामाजिक न्यायको मूल सिद्दान्त लिएर अगाडि बढेको दावी गरे पनि आम नागरिकले त्यस्तो महसुस गर्न सकेका छैनन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डजस्ता ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाउन वर्तमान सरकार सफल भएको उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले दावी गरेजस्तो देशको अवस्थामा सुधार भएको छैन । केही भ्रष्टाचारका घटनामा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएर दोषीलाई कारबाही गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । शरणार्थी, ललिता निवास तथा सुनकाण्डमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतको नाम जोडिएको भए पनि सरकारले उनीहरुविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरुको भागबण्डामा छानविन आयोग गठनको विषय उठाएर यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सबैजसो राजनीतिक दलहरु अग्रसर भइरहेका छन् । यसले राजनीतिक दलहरुले नारा तथा भाषणमा भन्ने गरेको जस्तो देश र नागरिकलाई समृद्ध बनाउने भन्दा पनि आफू र आफ्नालाई समृद्ध बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुकको विकासको ढोका मानिएको संघीयता नै अहिले अभिषाप बन्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ । संघीयताको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको प्रदेश तहको संरचनामा राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ । तीन तहको सरकार भएपछि ती सरकारले विकास र समृद्धि ल्याउँछन् भन्ने आशमा बसेका नेपालीहरु अहिलेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । राजस्व असुली कमजोर बनेको छ । चालु खर्च चुलिँदै गएको छ भने पुँजीगत खर्च खुम्चिइरहेको छ । आयात उच्च दरमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । सरकारको कार्यशैली र अर्थतन्त्रको अवस्थाले सुख र समृद्धिको आशा पूरा हुने अवस्था छैन । नारा र भाषणमा भन्ने गरेको समृद्धि र सरकारको कार्यशैलीबीच कुनै तालमेल देखिँदैन । यसले समृद्धि नै अन्यौलमा पर्ने निश्चित छ । भष्ट्राचारका ठूला–ठूला काण्ड बढ्नु, तस्करी मौलाउनु, दण्डहिनताले प्रश्रय पाउनु, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता आपराधिक घटना बढ्दै जानुले समृद्धिबारे सरकार स्पष्ट नभएको देखिन्छ ।
