अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ वटा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । नेपालमा वि.सं २०२८ सालमा आधुनिक शिक्षा (नयाँ शिक्षा) पद्दति लागू भएको थियो । उक्त पद्दति लागू भएसँगै बनाइएको शिक्षा ऐन नै अहिलेसम्म कायम छ । यसकारण पनि हाम्रो शिक्षा पद्दतिमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएका अधिकांश स्थानीय तहहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्थापनमा सफल बन्न सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारले दिएको सशर्त अनुदान विद्यालयमा वितरण गर्ने र अत्यावश्यक प्रकृतिका सामान्य औपचारिक कार्यक्रम गर्नेबाहेक शैक्षिक व्यवस्थापनमा उल्लेख्य परिवर्तन र सुधारमा स्थानीय तहले नतिजामुखी काम गर्न सकेको पाइँदैन । मकवानपुर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुले पनि शैक्षिक सुधारका लागि कुनै पनि उदाहरणीय काम गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको आशा गरिएको थियो । आ–आफ्नो भौगोलिक अवस्था, स्थानीय जनताको आवश्यकता, स्थानीय तहको सक्षमता आदिका आधारमा स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापनमा नवीनतम् र मौलिक कार्यक्रम लागू गर्ने आशा गरिए पनि एकाधबाहेक अन्य स्थानीय तहमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन तयार गर्न नसकेकै कारण पनि स्थानीय तहहरु अलमलमा परिरहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुकूल स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । पाएका अधिकारहरुको पनि दुरुपयोग भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहको नेतृत्वले राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरु गरिदिँदा आलोचना सहनु परिरहेको छ । तीन तहको सरकारबीच शैक्षिक व्यवस्थापनमा उचित समन्वयसमेत हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन पाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार अहिले स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापनका काम गरिरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकार तोकिएपछि उनीहरुले पनि सोहीअनुसारको ऐन बनाएर शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुने तथ्यलाई संघीय सरकारले बुझ्न सकेको देखिँदैन । विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुको औचित्य पुष्टि हुने काम हुन सकेको छैन । संघीयताको मर्मअनुसार दिइएको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले बुझ्न सकेको पाइँदैन । शैक्षिक विषय र मुद्दाहरुमा आ–आफ्नो अनुकूलताबमोजिमका निर्णय हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बढी प्रभावित हुने गरेका कारण स्थानीय तहले गरेका शिक्षासम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरु विवादित बन्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् ।
स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार पाउनु उनीहरुका लागि एउटा अवसर हो । आफ्नो पालिकाको शैक्षिक क्रियाकलापमा एकरुपता ल्याउने, सबै विद्यालयहरुको भौतिक र शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिने, पालिकाहरुले आफ्नो अनुकूलताका नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्नेजस्ता थुप्रै अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दासम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुँदैन । बदलिँदो परिवेशअुनकूलको शैक्षिक व्यवस्थापनबिना शिक्षाको विकास सम्भव छैन । शिक्षाको विकासबाटै अन्य क्षेत्रको विकास हुने तथ्यलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारमा आउनु अवसर भए पनि कतिपय स्थानीय सरकारले यसलाई चुनौती ठानिरहेका छन् । यसैले, स्थानीय तहहरुले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले उपयुक्त शिक्षा ऐन, नियम, नीति, कार्यक्रम निर्माण गरी शिक्षाको विकासमा पर्याप्त बजेटसहित नवीनतम क्रियाकलापमा जोड दिनु उचित हुनेछ ।
