भ्रष्टाचार हाम्रो देश विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । भ्रष्टाचार नेपालको यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त छ । भ्रष्टाचारको तरिका, मात्रा, किसिम आदि फरक होला तर सबैतिर भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । राज्यका उच्च निकायदेखि जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो बढ्दै गइरहेको छ । जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भन्दै राजनीति गर्नेहरु नेता, सरकारी सुविधा लिएर जनताको काम गर्ने कर्मचारी, देश र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका सेना/प्रहरीदेखि उद्योगी, व्यवसायी सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमो भ्रष्टाचार विद्यमान छ । व्यक्तिगत, दलगत वा सामूहिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेका विभिन्न घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्थामा केही व्यक्ति र निकायमा सिमित बनेको भ्रष्टाचार अहिले धेरै व्यक्ति र निकायमा विस्तार भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश तहमा फैलँदै गएको छ ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा पनि यस्तै एउटा अनियमितताको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विपन्न, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते परिवार र वनकरियाका लागि पाडी वितरण कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै पालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । रास्वपा र एमालेले पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त प्रकरणको प्रभावकारी छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाले यस विषयलाई आलटाल गर्न खोजेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन गर्न उजुरी दर्ता गराउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनियमितता भएको गुनासो आएकाले छानविन समिति बनाएर सम्झौताअनुसार काम नभएको पाइएमा व्यापारीसँग पैसा फिर्ता लिने बताएका छन् । पालिका अध्यक्षले छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्नुको सट्टा पाडी उपलब्ध गराउने व्यापारीबाट पैसा फिर्ता लिने बताउनुले अनियमितता भएको र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको रास्वपा र एमालले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कोटेशनमार्फत् प्रति पाडी २३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले १०८ वटा पाडी वितरण गरेको भनिए पनि ८३ वटा पाडीको मात्र बिल भरपाई पालिकाले उपलब्ध गराएको हुँदा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते परिवारलाई वितरण गरिएको १५ वटा पाडी र वनकरियालाई वितरण गरिएको १० वटा पाडीको बिल भरपाई पालिकाले उपलब्ध नगराएको रास्वपाको दावी छ । तीनवटा फरक–फरक फर्मको दरभाउ समावेश गरेको सबै कोटेशनमा अक्षर एउटै भएकाले मिलेमतोमै बढी मूल्यमा खरिद गरिएको स्पष्ट हुने रास्वपाको भनाइ छ । ६० केजीदेखि ८० केजीसम्मको तौल भएको पाडी भनिए पनि अधिकांश पाडी ६० केजीभन्दा कम तौलको रहेको आरोप लगाइएको छ । वितरण गरिएका पाडीहरु १२ हजार रुपैयाँदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्ममा सहजै खरिद गर्न सकिने भए प्रति पाडीको मूल्य २७ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको भन्ने बुझिएको बताइएको छ । पालिका अध्यक्षले ठूलो पाडीको बढी मूल्य र सानो पाडीको मूल्य थोरै लिन व्यापारी सहमत भएको भन्दै बडी भुक्तानी भएको रकम व्यापारीबाट फिर्ता गराउने र पालिकाका कर्मचारीको मिलेमतो पाइएमा कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै मुलुकमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार थप मौलाउँदै जाँदा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । शिक्षक नियुक्ति, भत्ता तथा अनुदान वितरण, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीको संख्याले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पुष्टि गर्दछ । आम नागरिकको घरदैलोको सिंहदरबार भन्ने गरिएको स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार बढ्नुलाई दुःखद् मान्नुपर्छ । सुशासनको कमी र बढ्दो दण्डहिनताले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्पष्ट छ । राजनीतिक संरक्षण, पद तथा पावरको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा आम नागरिकले खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।
