शान्तिपूर्णरुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु सामान्य प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । नेपाली नागरिकले आफूलाई चित्त नबुझेका विषयवस्तुबारे शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ । लोकतन्त्रको दुहाइ दिनेहरु नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सामान्य मान्यताहरुसमेत भुलेर संविधानकै धज्जी उडाउन अग्रसर हुनुले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगेर्ना हुँदैन । शान्तिपूर्णरुपमा आफ्नो विमति राख्ने क्रममा ध्यानाकर्षण गराउनु, नारा लगाउनु, विरोध प्रदर्शन गर्नु, र्याली/जुलुश निकाल्नु, धर्ना दिनु सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कृति हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको सम्मान गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । आफूलाई गलत लागेको कुरामा विरोध गर्न गरिएका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरुमा सरकारी पक्षबाट अवरोध हुने गरेका छन् ।
आइतबार हेटौंडामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको क्रममा अवरोध भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय समितिको आह्वानमा देशव्यापी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रमअन्तर्गत् हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा धर्ना दिन शिक्षकहरु पुगे । पानी परिरहेका कारण शिक्षकहरु मुल गेटबाहिर धर्ना बस्न असहज भएकाले शान्तिपूर्ण धर्नाको लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयको भित्री गेटबाहिर बसेका थिए । गेटबाहिर धर्नामा बसेका शिक्षकलाई नगर प्रहरीले अवरोध गरेको थियो । संघीय सरकारले संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारका लागि दबावस्वरुप देशभरका पालिकामा धर्ना दिने क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका परिसरमा पुगेका शिक्षकलाई नगर प्रहरीले अवरोध गरेका हुन् । उपमहानगरपालिका परिसरमा पुगेर धर्ना बस्दै गरेका शिक्षकलाई नगरपालिका परिसरबाहिर जान भन्दै नगर प्रहरीले शिक्षकले बोकेको व्यानरसमेत खोसेका थिए ।
महासंघको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन गएका शिक्षकको व्यानरसमेत खोसेर शिक्षकहरुलाई जबर्जस्ती धेकेल्न थालेपछि शिक्षकहरुले नाराबाजी गरेका थिए । शिक्षकको नाराबाजीपछि नगर प्रहरी केही हच्किएका थिए । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा भएका कमीकमजोरीका विषयमा स्थानीय पालिकामार्फत् संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत् उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिन पुगेर पानी परिरहेको समयमा नगरपालिकामा ओत लागेर बसेका शिक्षकलाई नगरप्रहरीले नगरपालिका परिसरभन्दा बाहिर जान भन्दै जबर्जस्ती गर्न खोजेको थियो । देशको कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभालाई लामो समयदेखि चल्न नदिएर अवरोध भइरहेको छ । डेढ महिनादेखि बागमती प्रदेशसभा अधिवेशन बस्न सकेको छैन । तर, २ घण्टाका लागि धर्ना बस्न गएका शिक्षकलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिका नेतृत्वले अवरोध गर्न खोज्दा आलोचना भइरहेको छ ।
संघीयताको पूर्ण अभ्यास सुरु भएको ७ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा देशको सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । बल्लबल्ल सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको चौतर्फी बिरोध भइरहको अवस्थामा सर्वस्वीकार्य ऐन चाँडै ल्याउन स्थानीय सरकारले पनि दवाव दिनु आवश्यक छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा आफ्ना अधिकारको उपयोग गर्न पाएको छैन । युग सुहाउँदो संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआउँदासम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्र स्पष्टरुपमा अघि बढ्न नसक्ने भएकाले उपयुक्त संघीय शिक्षा ऐन स्थानीय तहको पनि आवश्यकता बनेको छ । गाउँपालिका महासंघले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न लागेको भन्दै विरोध गरिरहेको अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि शिक्षकको शान्तिपूर्ण धर्नामा अवरोध गर्नु हुँदैनथ्यो ।
