नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिने गरे पनि यहाँको कृषि उत्पादन र बजार मूल्यको कुनै निश्चितता हुँदैन । कुनै पनि कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारणको कुनै मापदण्ड वा ग्यारेन्टी पाइँदैन । केही दिनकै अन्तरालमा कृषि उत्पादनको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव आउने गर्दछ । मौसमी र तिब्र नाशवान प्रकृतिका कृषि वस्तुको मूल्यमा उतारचढाव आउनु स्वभाविक भए पनि सधैंभर एकनाशजस्तै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको मूल्यमा एकदम उतारचढाव हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । पछिल्लो समय गोलभेँडाको बजार मूल्यले यस्तै संकेत देखाइरहेको छ । एक साताको बीचमा गोलभेँडाको बजार मूल्य ८० देखि एक सय रुपैयाँको हाराहारीबाट २ सय रुपैयाँ आसपास पुगेको छ । एक महिनाको अन्तरालमा गोलभेँडाको मूल्य १० गुणाभन्दा बढी बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली गोलभेँडा भारत निर्यात भएकाले मूल्य वृद्धि भएको भनिए पनि यो बढाइ क्षणिकमात्रै हो । केही समयपछि फेरि गोलभेँडाको मूल्य जसरी बढेको छ, त्यसरी नै घट्ने निश्चित छ ।
गोलभेँडाको मूल्यवृद्धि भइरहँदा बजारमा अदुवाको मूल्यमा भने गिरावट आइरहेको छ । नेपालबाट भारतलगायत अन्य देशमा निर्यातको राम्रो सम्भावना भएको अदुवाको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सहयो गी हुनसक्ने अदुवा निकासीको उचित व्यवस्था नहुँदा यसको मूल्य घटेको बताइएको छ । वर्षा लागेसँगै अदुवाको थोक बिक्री मूल्य घटेको छ । करिब एक महिना अघिसम्म अदुवाको मूल्य बढेर त्रसित बनेका उपभोक्तालाई अहिले मूल्यमा गिरावट आएपछि केही राहत भएको भए पनि यसबाट अदुवा उत्पादक किसान भने मारमा परेका छन् । प्रतिकेजी ३ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढीसम्म अदुवाको मूल्य पुगेको भए पनि अहिले दुई सय रुपैयाँको हाराहारीमा अदुवा बिक्री भइरहेको छ । अदुवा खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिएको मकवानपुर जिल्लामा फागुन चैतमा अदुवा रोप्ने गरिएको छ । बैशाख, जेठमा माउ अदुवा झिकेर बेच्ने किसानले माघ, फागुन महिनामा नयाँ अदुवा खन्नेगर्छन् । अदुवा उत्पादन हुने मुख्य सिजनमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा कममै अदुवा बिक्री हुने गर्दछ ।
मकवानपुरको अदुवा देशका अन्य सहरका साथै भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको छ । अदुवा निर्यातमा भारतले समय–समयमा अवरोध गर्ने गरेका कारण व्यापारी तथा किसानहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । सस्तो मूल्य र मीठो स्वादका कारण भारतीय बजारमा नेपाली अदुवाको माग उच्च हुँदाहुँदै पनि नेपालबाट अदुवा निर्यातको उचित वातावरण बनाउन नसक्दा व्यापारी तथा किसानले अरबौं रुपियाँ घाटा सहनु परिरहेको छ । यस्तो नियति सबै प्रकारका कृषि उत्पादनमा नेपालीले भोग्नु परेको छ । सरकारले हरेक कृषि उत्पादनमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर उक्त मूल्यमा व्यापारीले खरिद नगरेमा सरकारले किन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म कृषि उत्पादनको मूल्यमा उतारचढाव भइरहने निश्चित छ । यस्तो हुँदा कहिलेकाहीँ कुनै किसानले राम्रो मूल्य पाउने भए पनि त्यसको मार अधिकांश किसान र उपभोक्ताले सहनुपर्छ ।
सामान्यतया मागभन्दा आपूर्ति कम भएपछि वस्तुको बजार मूल्यवृद्धि हुन्छ । जुनबेला कृषि वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ, त्यसबेला राम्रो मूल्य पाएपछि किसानहरु सोही वस्तुको खेतीमा आकर्षित हुँदा उत्पादन बढी भएर मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुन पुग्छ । यसले उत्पादित वस्तुको मूल्य घट्छ भने उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । यस्तो अनिश्चितताबाट किसानलाई निर्धक्क बनाउन सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकेर उक्त मूल्यमा खरिद–बिक्रीको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक देखिन्छ । यसो भएमा किसान, व्यापारी र उपभोक्ता कोही पनि मारमा पर्दै नन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर बजार मूल्यभन्दा बढी किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता कृषि उत्पादनको उचित भण्डारण वा प्रशोधनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायी वा सहकारी संस्थासँग साझेदारी गर्नु उचित हुनेछ ।
