हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आगामी मंसिरभित्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणाको तयारी भइरहेको छ । बालमैत्री घोषणाका लागि पूरा हुनुपर्ने ५१ वटा सूचकमध्ये बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकहरु चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । बाल संरक्षणभित्र पनि उपमहानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउनु थप चुनौतीपूर्ण देखिएको हो । बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका बालश्रमिकको उद्दार गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइएको भए पनि उद्दारको कार्य बालुवामा पानी हालेसरह भएपछि उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट बालश्रम अन्त्य गर्न जटिल बन्दै गएको हो । उद्दोर गरेर घर पठाइएका बालबालिका बाल अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको र पुनः श्रममा आउने सम्भावना रहेका कारण उद्दारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । श्रमिक बालबालिकाको उद्दार गरी अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने काम उपमहानगरपालिका र अन्य सम्बद्ध संघसंस्थाले गरे पनि ती बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत बैशाखदेखि साउनसम्म १८ वर्षभन्दा मुनिका ११ जना बालश्रमिकको उद्दार गरेको छ । ती बालबालिकालाई वर्कशप, होटल, घरेलु कामदार र सडकमा अपलपत्र परिरहेको अवस्थामा उद्दार गरिएको हो । यसरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउने रोजगारदातालाई सचेत बनाउने र जरिवाना तिराउने कार्य पनि गरिएको छ । ७ जना बालबालिकालाई ट्रयाक्टर चलाउने र गिट्टी÷बालुवा लोड अनलोड गर्ने काममा लगाएकोमा सम्बद्ध रोजगारदातालाई जरिवाना गरिएको थियो । बालश्रमिक उद्दार गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने गर्दैमा बालश्रम अन्त्य हुने सम्भावना छैन । यसरी उद्दार गरिएका बालबालिकाको पारिवारिक अवस्था अध्ययन, विश्लेषण गरेर उनीहरुको पुनस्थापनामा सघाउनुपर्ने हुनसक्छ । बालबालिका श्रममा किन आए ? श्रमबाट फर्किएपछि उनीहरु के गर्दछन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर त्यसको समाधान नगरेसम्म बालश्रम अन्त्य गर्न सहज देखिँदैन । उद्दार गरेर घर पठाइएका श्रमिक बालबालिका फेरि फर्केर श्रम गर्न आउने गरेको भेटिनुले उद्दारले मात्रै बालश्रम अन्त्य नहुने निश्चित छ ।
बालश्रम जटिल सामाजिक समस्या भएकाले यसको अन्त्य आवश्यक छ । बालश्रमकै कारण बालबालिका शिक्षा तथा अन्य अधिकारबाट वञ्चित छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्नमात्र नभई समुन्नत समाज निर्माणका लागि बालश्रम अन्त्य हुनैपर्छ । तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकालाई २०७३ सालमै बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारी भएको थियो । ११ वटा वडा रहेको तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्न बालश्रमको समस्या बढी रहेका केही वडाहरुलाई बालश्रममुक्त घोषणा पनि गरिएको थियो । त्यसबेलाको अभियानले बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्ने परिपाटीमा कमी आएको भए पनि बालश्रम अन्त्य भएको छैन । जनचेतना फैलाउँदा र बालश्रमिकको उद्दार गरी रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही गर्दा पनि बालश्रम अन्त्य हुन नसक्नुले उद्दारले मात्रै बालश्रम अन्त्य नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
बालश्रम अन्त्य गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ । गरिबी, अभाव तथा अन्य कारण बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । कतिपय अवस्थामा अभिभावकले नै बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा बालबालिका स्वेच्छाले बालश्रम गरिरहेका छन् । देशको संविधानदेखि ऐन, कानुन, नीति, नियम सबैले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । तर, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बालबालिका श्रम गर्न बाध्य देखिएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रयासबाट समयसमयमा अनुगमन गरेर बालबालिकालाई श्रमस्थलबाट उद्दार गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको भए पनि उनीहरु फेरि अर्को ठाउँमा श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहुञ्जेल बालश्रम अन्त्य सम्भव हुँदैन । बालश्रमिको उद्दारसँगै उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित बनाउँदै पारिवारिक पुनस्थापनाको ग्यारेन्ट गर्न नसक्दासम्म बालश्रम अन्त्य गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
