हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर गएको पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको दायाँबायाँ २५ मिटर/२५ गज सडक विस्तारको पक्ष–विपक्षमा चर्चा र बहस भइरहेको छ । दशकौंदेखि राजमार्ग अतिक्रमण गरेर बनेका घरटहरा हटाउने र सडक चौडा पार्ने चर्चा चलिरहेकै छ । डिभिजन सडक कार्यालयले पनि समयसमयमा राजमार्ग सीमाभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने सूचना प्रकाशित गर्दै आएको भए पनि सूचनाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजमार्गको तोकिएको सीमा खाली गराउने कार्य हेटौंडामा जटिल बनिरहेको छ । हेटौंडाको मुख्य बजार भएर गएको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा सडकको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गरिएको छ । पूर्व काकडभिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म करिब एक हजार २४ किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्गमा हेटौंडाबाहेक अन्यत्र कतै पनि सडक सीमाको विवाद छैन । देशकै पहिलो राजमार्गको रुपमा रहेको त्रिभुवन राजपथमा भने हेटौंडामात्र नभई वीरगञ्जमा पनि सडक सीमा कायम गर्ने समस्या जटिल बनिरहेको छ । त्रिभुवन राजपथको हेटौंडादेखि भैंसे, पालुङ हुँदै नौबिसेसम्म पुग्दा प्रायः सबैतिर सडक सीमाभित्र प्रशस्तै घरटहरा रहेका छन् ।
पछिल्लो समयम गत असार १० गते डिभिजन सडक हेटौंडाले कान्तिपुर दैनिकमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत्को हेटौंडा बजार क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनाबमोजिम अतिक्रमण हटाउने समयसीमा करिब एक साता बाँकी छ । विगतका वर्षहरुमा डिभिजन सडकले आफ्नो कार्यक्षेत्र महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुलदेखि लोथरसम्म र त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्जदेखि दामेचौरसम्मको सडक अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्ने गरेकोमा यसपटक भने हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको सडक सीमाभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५–२५ गजभित्रका संरचना आफैं हटाउन सूचनामा भनिएको छ ।
गत शुक्रबार बजार क्षेत्रका व्यवसायीले राजनीतिक दलहरुलाई सडक विस्तारका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सडक विस्तार हुँदा व्यवसायीको उचित स्थानमा व्यवस्थापन तथा घरधनीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । सडकको पुनःनिर्माण अवधिभर व्यवसायीको ऋणलाई शून्य अवधि मानेर व्यवसायीलाई पुनःकर्जा तथा पुनःतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसाय कर तथा घरबहाल कर छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रको घरटहरा पुनःनिर्माणपश्चात् साविक व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई धरौटीबिना उपलब्ध हुने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसअघि सडक विस्तार रोक्न घरधनीसँगै शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका व्यवसायीले अहिले आफ्नो व्यावसायिक हितका पक्षमा माग अघि सारेका कारण पनि सडक विस्तार हुने कुरामा उनीहरु पनि विश्वस्त बनेको बुझ्न सकिन्छ ।
सडक सीमाभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने विषयमा यसअघि राज्य संयन्त्र कठोर बन्न सकेको थिएन । राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो अनुकूलताअनुसार बोल्ने गरेको र सडक सीमाभित्रका घरधनी तथा व्यवसायीलाई साथ दिइरहेको अवस्था थियो । हेटौंडालाई मानव बस्ती घोषणा गर्नुपर्ने, बजार क्षेत्रबाट गएको मुख्य राजमार्गलाई बाइपास गर्नुपर्ने, राजमार्गको सीमा १६–१६ मिटर गर्नुपर्ने नारा र मागमा राजनीतिक नेतृत्व पनि अलमलिइरहेको थियो । तर अहिले राजनीतिक दलहरु यो समस्यालाई लम्ब्याउन नहुने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने स्थानीय सरकारले पनि सडक सीमाभित्रको अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एसिएन हाइवेको रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्ड विस्तारको लागि डीपीआर तयार भएर ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको अवस्थामा अब राजमार्ग विस्तारको अन्य विकल्प खोज्नु उचित हुँदैन । राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित र पीडित हुनेहरुका लागि राज्यका तर्फबाट उचित व्यवस्थापनसहित राजमार्ग विस्तारको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
