हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आउँदो मंसिर मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । अभियानलाई सार्थक बनाउन बालमैत्री वडा घोषणा गर्नुपर्ने भए पनि उपमहानगरले अहिलेसम्म कुनै वडालाई पनि बालमैत्री घोषणा गर्न सकेको छैन ।
उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ५ महिना बाँकी छ । उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्नुअघि विद्यालय, टोल र वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्दछ । हेटौंडामा १९ वटा वडा रहेका छन् । तर, बालमैत्री वडा घोषणाको काम हुन नसकेको हो ।
वडावडामा बालमैत्री वडा सहजकर्ता नियुक्ति गरिएको ५ महिना भइसकेका छन् । उपमहानगरको अन्य वडाहरुभन्दा ८ नम्बर वडाले बालमैत्री घोषणाका लागि सक्रियता देखाएको छ । हेटौंडा–८ का वडा सहजकर्ता रोजिता दंगाल भन्नुहुन्छ– ‘अहिले बाल सहभागिता र बाल संरक्षणलाई हामीले विशेष जोड दिइरहेको छौं ।’ वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाबारे सहजीकरण भइरहेको छ ।
टोल अभिमूखीकरण, बाल समूह निर्माण, बालविवाह÷बालश्रमबारे कार्ययोजना बनाउने क्रममा कसरी काम काम गर्ने होला भन्ने चिन्ता हुने गरेको भए पनि जनप्रतिनिधि, विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्य र समन्वयले सहज भएको उहाँले बताउनुभयो । आफूले काम सुरु गर्दा माउण्ट एभरेष्ट बोर्डिङमा मात्र बाल संरक्षण नीति, अभिभावक आचारसंहिता टाँस गरेको पाएको उहाँको भनाइ छ । वडाले अभियान सुरु गर्नुअघि विद्यालयमा बालमैत्री अभियान सुरु भइसक्दा केही सहजता मिलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वडाका चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय, कमाने एकेडेमी, पशुपति विद्या सदन र हिमगंगा आधारभूत विद्यालय पनि उक्त अभियानमा जोडिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयहरुको सहयोगमा अहिले १९ वटा टोलमध्ये १७ वटामा टोलस्तरको बाल समूह, ४ वटा विद्यालयस्तरको बाल समूह गरी २१ वटा बाल समूह र एउटा वडास्तरीय बाल सञ्जाल क्रियाशील रहेको दंगालले जानकारी दिनुभयो ।
ती बाल समूह र सञ्जालहरुको सक्रियतामा बाल सहभागिता र बाल संरक्षणका कार्यलाई जोड दिइरहेको उहाँको भनाइ छ । उपमहानगरमात्र नभई वडालाई पनि बालमैत्री बनाउने भएपछि बालमैत्री स्थानीय शासनबारे थाहा नपाउने घरपरिवार बिरलै भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाल समूह गठनपश्चात् अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित बैठक, समाजका समस्या बारेमा समूहमा छलफल भइरहेको छ । धुमपान, मध्यपान, बालविवाहविरुद्धमा वडा अध्यक्षसहित घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
वडाको आगामी वर्षको नीति तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रममा बालबालिकाको कार्यक्रम तथा योजनासमेत सम्बोधन भएको छ । यसले बाल अधिकार सुनिश्चित र प्रत्याभूत भएको उहाँको धारणा छ । यस्तै, बालात्कार, लागूपदार्थ दुव्र्यसहन, साइबर अपराध, हिंसाविरुद्व सचेतना तथा अभिमुखीकरण दिइएको छ ।
जनप्रतिनिधिसँग बालबालिका, संरक्षक अभिभावकको नियमित निगरानीमा मासिक बैठक, विद्यालयका संरचना, बोली तथा व्यवहारमा बालमैत्रीपन, स्वास्थ्य संस्थाको सूचक प्राप्ति तथा दिगोपनबारे सहजीकरण गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कतै निकृष्ट बालश्रम, बालविवाहजस्ता घटना थाहा पाए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने र बुझाउने कार्य गर्न बालबालिका र स्थानीय बसिन्दालाई अनुरोध गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ७ जना बालश्रमिकलाई पुनः विद्यालय जाने वातावरण निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मद्यपान–धुमपान किनबेचमा संग्लन नगराउने, टोल सरसफाई, वृक्षरोपण, धार्मिक स्थल सरसफाई, महिनाबारी व्यवस्थापनजस्ता सामाजिक कार्यमा जोड्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाल अधिकार तथा बाल हकहित र बालबालिकाको कर्तव्यबारे बालबालिकालाई जानकारी दिने र कर्तव्यबोध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ८–९ वर्षकै उमेरमा बालबालिकालाई सामाजिक कार्यमा जोड्नसके बालबालिकाको क्षमता विकास हुने उहाँको भनाइ छ । समाजका विकृति र विसंगतिविरुद्व बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि हुने र सकारात्मक समाजको विकास हुने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
पसल र ग्यारेजका व्यवसायीहरुले बालश्रमिक विस्थापन गर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले मद्यपान÷धुमपानको किनबेच गर्न नपाउने नियमलाई कडारुपमा पालना गरिए र बीचैमा पढाइ छाडेर श्रममा संग्लन बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिने नीति लागू भए बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणामा समस्या हुँदैन । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने वातावरण निर्माण, प्रौढ शिक्षा र फरक क्षमता भएका बालबालिकाको लागि बिशेष विद्यालयमा पर्याप्त कोटा बनाउन सकेमा मात्र सोचेको र तोकिएको मितिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिने वडा सहजकर्ता दंगालको भनाइ छ ।
यसबीचमा अन्य पालिकाले बालमैत्री घोषणा नगरे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणा गर्ने २२ औं स्थानीय तह र दोस्रो उपमहानगरपालिका हुने बताइएको छ । तर, हालसम्म वडालाई समेत बालमैत्री घोषणा गर्न सकिएको छैन । बालमैत्री वडा घोषण का लागि धेरैवटा सूचक पूरा भएको हुनपर्ने उहाँको भनाइ छ । संस्थागत विकासका ५ वटा र बालमैत्री वडा घोषणाको ५१ वटा सूचक पूरा भएको पुष्टि गर्ने कागजपत्र र तस्वीर भएपछि बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
बालश्रमिकको उचित व्यवस्थापन नहुँदा, विद्यालय बाहिर बालबालिका हुँदा, बालमैत्री संरचनाको विकास नहुँदा र बालविवाह रोकथाम गर्न नसक्दा बालमैत्री वडा घोषणा गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उपमहानगरले यस विषयमा प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तथा नीति र योजना निर्माण गरी बजेट विनियोजना गरिए असोजभित्र ८ नम्बर वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
अन्य वडाको तुलनामा १० नम्बर वडामा धेरै श्रमिक बालबालिका रहेका छन् । उपमहानगरभित्र रहेका बालश्रमिकको उद्वार गरी अभिभावकलाई जिम्मा पनि लगाइँदै आएको छ । तर, केही वर्कशपहरुले भने अझै अटेर गरेर श्रमिक बालबालिका राखिरहेको पाइएको बताइएको छ । हेटौंडा–४ मा रहेको एक वर्कशपले अटेर गर्दै श्रमिक बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको पाइएको दंगालले जानकारी दिनुभयो । नियमित अनुगमन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
हेटौंडा उपमहानगरले ६ महिनाअघि विद्यालय वरपर धुमपान–मद्यपान बिक्री गर्न निषेध गरेको भए पनि हालसम्म उक्त कार्यले सफलता पाएको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिको आउँदो साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थल, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल वरपर एक मिटरभित्र धुमपान र २ सय मिटरभित्र मद्यपान बिक्रीवितरण गरेको पाइए उक्त सामान जफत गरेर जरिबाना गरिने जनाएको छ ।
बाल संरक्षणलाई जोड दिन नसकेको उपमहानगरले बालमैत्री अभियानलाई कत्तिको प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुरा यकिन हुन बाँकी छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा तथा महाशाखाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायतले पनि उक्त अभियानलाई सार्थक बनाउन नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । उपमहानगरको अन्य शाखा तथा महाशाखाले बालमैत्री घोषणासम्बन्धी कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्यष्ठ नागरिक महाशाखाको मात्र हो भन्ने जस्तो गरिरहेको महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले आरोप लगाउनुभएको छ । सबैको साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले उक्त अभियानमा जोडिन अपिलसमेत गर्नुभयो ।
