कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा सरकारले खर्च गर्ने बजेटको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले बनाउने बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रमले मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ । यसैकारण सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दछ । अहिले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । मुलुकमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ । यी सबै सरकारले आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गर्दछन् । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते र स्थानीय सरकारहरुले जेठ १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारले संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दछ भने प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गर्दछ । स्थानीय सरकारले गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारको बजेट तीनै तहका संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
सामान्यतया सरकारले ल्याउने बजेट उसको आम्दानी खर्चको विवरण हो । एक वर्षभित्र विभिन्न तहका सरकारले कुन–कुन क्षेत्रबाट कति आम्दानी गर्दछन् र उक्त आम्दानीलाई कुन–कुन क्षेत्र वा कार्यक्रमका लागि कति–कति खर्च गर्ने भन्नेबारको अनुमान नै बजेट हो । कुनै पनि सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको यथार्थ अवस्थाको मूल्यांकन र समीक्षा गरी आगामी वर्षका लागि बजेट तयारी सुरु हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति तथा रणनीति, कार्यक्रम निर्धारण गरिन्छन् । सोहीबमोजिम विषयगत र क्षेत्रगतरुपमा विभिन्न नियमित प्रशासनिक कार्य तथा विकास निर्माणका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट बाँडफाँड गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयन र त्यसले पार्ने प्रभावको अनुगमन र मूल्यांकनलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा समावेश गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिकरुपमा यति धेरै प्रक्रिया र चरणहरु पूरा गरेर बनाइने बजेट र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया भने परम्परागत र कर्मकाण्डीमात्र बनिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिलाई बलियो बनाउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई राज्यको प्रमुख ३ अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले बजेट निर्माण गर्दछ र व्यवस्थापिका अर्थात् संसदले त्यसलाई पारित गर्दछ । सरकारले स्वेच्छाचारीरुपमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्यका लागि संसदबाट बजेट पारित गर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो । तर, हाम्रो शासन व्यवस्थामा बजेटलाई संसदमा पेश गर्ने, त्यसबारेमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्य केबल प्रक्रियामा मात्र सिमित बनिरहेको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म संसदले बजेटमा कुनै हेरफेर गर्न सकेको छैन । अर्थात् सरकारले ल्याएको बजेट संसदमा छलफल गर्ने औपचारिकतामात्र बनिरहेको छ, बजेट संसदबाट परमार्जन हुने गरेको छैन । बजेट जतिसुकै निकृष्ट किन नहोस्, संसदमा औपचारिकताका लागि मात्र छलफल गर्ने र हुबहु पारित गर्ने परिपाटीले संसदको भूमिका र गरिमालाई औचित्यहीन बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको व्यापक आलोचना भयो । सत्तापक्षकै तथा सरकारलाई समर्थन गरेका दलका सांसदहरुले बजेटलाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा जोडदार माग पनि गरे तर, बजेट हुबहु पास भयो । विगतमा ताली बजाएर पास गर्ने गरेको बजेट यस पटक भने मतदानबाट पास भएको छ । जसरी पास भए पनि बजेटमा कुनै संशोधन नभएका कारण बजेट निर्माणको कर्मकाण्डी प्रणालीलाई व्यवस्थापिका (संसद)ले परिवर्तन गर्न सकेन । यता, बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको पनि व्यापक आलोचना भएको छ । प्रतिपक्षी दलले बजेटको बिरोध गर्दै प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध गरिरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित हुने निश्चित छ । यसरी आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्नैकै लागि बजेटबारे छलफल गर्ने र हुबहु पारित गर्ने कर्मकाण्डी बजेट प्रणालीको अन्त्य आवश्यक देखिन्छ ।
