हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ वटा कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश मकवानपुरको साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अपाङ्गता सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सेफ हाउस सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई हिंसाबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई सहयोग, उद्दार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम रहेको छ । ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सेफ हाउस सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई हिंसाबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई सहयोग, उद्दार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेश कार्यालयकी व्यवस्थापक सीता मल्लले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम र अपाङ्गता सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सेफ हाउस सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई हिंसाबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई सहयोग, उद्दार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भने सञ्चालन गरेको छैन ।
मकवानपुर जिल्लामा गत २०७९ चैत्र ९ र १० गते र धादिङ जिल्लामा २०७९ फागुन १० गतेदेखि १२ गतेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी सचेतनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाका सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिको सहभागिता रहने गरी महासंघले गरेको कार्य प्रगति सुनुवाई र थप गर्नुपर्ने विषयवस्तुका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले हेटौँडामा कार्यक्रम गरिएको छ ।
हेटौँडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि २ दिने कानुनी सचेतना कार्यक्रमको पहिलो दिन बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई उपस्थित गराई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, पुनस्र्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका सवालहरुउपर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था थप मजवुत बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेशका लागि सुझावहरु संकलन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले अपाङ्गता अधिकारका लागि गरेका पहलहरुबारे जानकारी दिइएको छ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा समावेश भएका प्रावधानहरु, प्रदेशको व्यवस्था, बागमती प्रदेशबाट निर्मित कानुनहरु, अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८, अपाङ्ग सूचना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, बागमती प्रदेश निर्मित कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत उषा गौतमले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, दोस्रो दिन नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा समावेश भएका प्रावधानहरु, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाबारे पुनस्र्थापना र विकासका लागि श्रोत केन्द्र निर्देशक सूर्यभक्त प्रजापतिले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको संस्थागत व्यवस्था, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्गताको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन महासंघले सुझाव संकलन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पेश गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा बनेका ऐन कानुन नीति नियमलगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनबारे नयाँ थप जानकारी गराई लक्षित वर्गको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने अपेक्षासहित कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश, बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो । बागमती प्रदेशभित्र रहेका अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको प्रतिनिधिको सहभागितामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सुझाव संकलन गरी प्राप्त प्रदेश सरकारलाई पेश गर्ने र १३ वटै जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको चुनौतीहरु र अवस्थाबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश व्यवस्थापक सीता मल्लले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् बागमती प्रदेशमा बनेका विभिन्न ऐन तथा नीति नियमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि रहेको व्यवस्थाबारे जानकार भएको बताउनुभयो । संस्थामार्फत् स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरुलाई नीतिमा भएबमोजिम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने अभ्यासको सिर्जना भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अपाङ्गताका सवाल समावेश गर्न सक्षम भएको उहाँको भनाइ छ । सवाल वा समस्याहरुप्रति निर्णयकर्ता वा नीति निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण गराई सम्बोधन गराउन सक्ने भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका नसुनिएका आवाजहरुलाई उठाई सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन र आफ्ना सवालहरुलाई स्थापित गर्न र सम्बन्धित ठाउँमा आवाज पुर्याउन सक्षम भएका छन् ।
आफूसमेत कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्दै आइरहेको अपाङ्ग महिला रहेको भन्दै उहाँले भौगोलिक विविधताका कारण कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता गराउन कठिनाई भएको उहाँको धारण छ । अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु धेरै रहेको हुँदा समय सान्दर्भिक भएपनि कार्यक्रमको समय छोटो भएको गुनासो गर्नुभयो । अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संघीय तथा प्रदेश तहमा बनेका विभिन्न ऐन कानुन तथा व्यवस्थाहरु जनप्रतिनिधि तथा कार्यान्वयन तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरु सहभागी गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको र कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जना सहज हुने कार्यक्रमको सिकाई रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी कीर्तन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “प्रदेशमा बनेका ऐनकानुन बुझ्ने अवसर पाएका छौं । जसमा निजामती ऐनमा ५ प्रतिशत अपाङ्ग आरक्षण कोटाको व्यवस्था संघीय सरकारले गरेको छ ।” बागमती प्रदेशको हकमा भने अपाङ्गता भएकालाई ३ प्रतिशतमात्र आरक्षणको व्यवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । २ प्रतिशत कटौती गर्नु अपाङ्गता भएकाहरुका लागि दुःखको विषयसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य प्रदेशको हकमा ५ प्रतिशत नै कायम रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले नै प्रदेशमात्र नभई स्थानीयस्तरमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ । संघसंस्थाले सेवामूलक कार्य गर्ने भएकाले अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकार स्वयम्ले गर्नुुुपर्ने धारणा श्रेष्ठले राख्नुभयो । सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्याप्त जानकारी हुनुपर्ने श्रेष्ठले माग गर्नुभयो । अपाङ्गता भएकाहरुले पाउने सुविधा तथा कानुनी व्यवस्थाबारे स्थानीयस्तरमा सचेतना दिन आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको अपाङ्गता पुनस्र्थापना कार्यक्रम आफू आबद्ध संस्थाले गर्न लागिएको जानकारी दिनुहुँदै श्रेष्ठले भक्तपुरमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा आफूले सिकेका कुरालाई सदुपयोग गर्ने तथा अरुलाई पनि जानकारी दिने बताउनुभयो । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिन सके आफूजस्ता व्यक्ति कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी उक्त विषयमा धादिङमा पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको छ । २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत उषा गौतम र एबिलिटी मञ्च प्रालिका निर्देशक सुदर्शन सुवेदीले सहजीकरण गर्नुभयो । जसको सवाल उसको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न र स्वयम् उपेक्षा वा अन्यायमा परेका समुदायलाई आफ्नो सवालमा सक्रिय गराउने उद्देश्यले अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको छ । तर कार्यक्रमको उद्देश्य, उपलब्धी, चुनौती र सुझाव भने एउटै रहेको महासंघले जनाएको छ । धादिङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा २ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ५ लाख १९ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । हेटौंडामा भएको उक्त कार्यक्रमबाट काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लाभान्वित भएका छन् ।
यस्तै, धादिङमा भएको कार्यक्रमबाट रसुवा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उक्त कार्यक्रममा ३१ महिला र १९ पुरुष गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । शारीरिक अपाङ्गता महिला ११ र पुरुष १६ गरी २७ जना, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता ७ महिला र २ पुरुष गरी ९ जना, सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता एक महिला र ३ पुरुष गरी ४ जना लाभान्वित भएका छन् । आफ्नो सवाल कुन समयमा कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अझ पनि अन्यौलमा छन् । उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कुन ऐन कानुनमा के व्यवस्था उल्लेख गरेको छ जानकारी पाउनेछन् । साथै उक्त कानुनहरुमा रहेको व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
देशको नयाँ संरचना निर्माणपछि पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न कानुन, नियम, नीति र नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि केही बजेट, कार्यक्रम र सेवासुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकार प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारले विभिन्न नियम कानुनहरु निर्माण गरिएको छ । ती कानुनहरु के के छन् र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सवाल कस्तो राखिएको छ भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई र उनीहरुको अभिभावकलाई जानकारी भई कार्यान्वयनतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।
धादिङमा भएको कार्यक्रमको उद्देश्य संघ तथा प्रदेशमा बनेका नीतिबारे जानकारी हुनेछ भन्ने रहेको छ । संस्थामार्फत् स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरुलाई नीतिमा भएबमोजिम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अपाङ्गता सवाल समावेश गर्न सक्षम बनाउने, सवाल वा समस्याहरुप्रति निर्णयकर्ता वा नीति निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण गराई सम्बोधन गराउन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका नसुनिएका आवाजहरुलाई उठाई सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन, आफ्ना सवालहरुलाई स्थापित गर्न र सम्बन्धित ठाउँमा आवाज पुर्याउने छ । जसको सवाल उसको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न र स्वयम् उपेक्षा वा अन्यायमा परेका समुदायलाई आफ्नो सवालमा सक्रिय गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
हेटौँडामा भएको उक्त कार्यक्रमबाट काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लाभान्वित भएका छन् । जसमा ५१ जना पुरुष र ५२ जना महिला गरी एक सय ३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । शारीरिक अपाङ्गता २३ जना महिला र १९ जना पुरुष गरी ४२ जना, बौद्धिक अपाङ्गता एक जना महिला र एक जना पुरुष गरी २ जना, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता १० जना महिला र १५ जना पुरुष २४ जना छन् । सुनाईसम्बन्ध अपाङ्गता महिला ६ जना र पुरुष ६ जना गरी १२ जना छन् । स्वरबोलाई महिला २ जना र पुरुष एक जना गरी ३ जना, अभिभावकतर्फ १४ महिला र ६ पुरुष गरी २० जना लाभान्वित भएका छन् । यस्तै धादिङमा भएको कार्यक्रमबाट रसुवा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उक्त कार्यक्रममा ३१ महिला र १९ पुरुष गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
शारीरिक अपाङ्गता महिला ११ र पुरुष १६ गरी २७ जना, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता ७ महिला र २ पुरुष गरी ९ जना, सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता एक महिला र ३ पुरुष गरी ४ जना, स्वरबेलाई महिला एक जना, अभिभावकबाट ४ महिला र ५ पुरुष गरी ९ जना लाभान्वित भएका छन् ।
कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफ्ना सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठान गरी राज्यले प्रदान गरेका सम्पूर्ण कानुनी अधिकारहरु प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन् । साथै विभिन्न ऐन कानुनमा रहेका प्रावधानबारे सचेत गराउने अपेक्षा लिइएको छ ।
