हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर थुप्रै राष्ट्रिय राजमार्ग गएको छ । एसिएन हाइवेअन्तर्गत्को पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) लोकमार्ग र त्रिभुवन लोकपथ हेटौंडा बजारको बीचबाट गएको छ । पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग (धरान–चतरा–हेटौंडा) सडक पनि हेटौंडाबाट महेन्द्र लोकमार्गसँग जोडिएको छ । हेटौंडाबाट ठिंगन हुँदै ललितपुरको सातदोबाटो जोडिने कान्ति लोकपथ अर्को राष्ट्रिय राजमार्ग हो । यी सबै राष्ट्रियस्तरको सडकको चौडाई दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । सडक ऐन २०२५ ले राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा दायाँ–बायाँ २५–२५ गज हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रका राष्ट्रिय सडकहरु कुनै पनि मापदण्डअनुसारका छैनन् । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गको दायाँ–बायाँका २५ मिटर क्षेत्रका घरटहरा खाली गरेर सडक चौडा पार्ने चर्चा र बहस धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । देशका प्रायः सबै क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको भए पनि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भने सडक सीमा अतिक्रमण हटाएर सडक विस्तारको काम केबल छलफलमा सिमित बनिरहेको छ ।
नेपालका अधिकांश सडक अतिक्रमित छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, विभिन्न स्तरका सडकहरु र फुटपाथसमेत अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने कार्य अन्त्य हुन सकेको छैन । कतिपय सडकको अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो पार्ने प्रयास भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सम्भव भइरहेको छैन । यो समस्याबाट हेटौंडा बजार पनि ग्रस्त बनेको छ । सडक सीमाभित्र घरटहरा भएका व्यक्तिहरु सडक विस्तारका विरुद्धमा छन् । यहाँका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको दोहोरो भूमिकाका कारण सडक विस्तार चर्चा र छलफलमै सिमित बनिरहेको छ । अर्कोतिर, सडक सीमाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीको समेत सडक विस्तारमा असहयोग रहँदै आएका कारण यो विषय पेचिलो बनिरहेको पाइन्छ । सडक डिभिजन कार्यालयले समय–समयमा राजमार्गको अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गर्ने, नापजाँच तथा लगत संकलन गर्ने कार्य गर्दै आएको भए पनि सडक विस्तारको कुराले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । करिब ६ वर्षअघि कार्यालयले हेटौंडाको राप्तीरोडको सडक अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गरेको भए पनि बीचमै राकिएपछि सडक विस्तार झनै अन्यौलमा परेको छ ।
पछिल्लो समय फेरि पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको चर्चा चुलिएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त राजमार्ग विस्तारसँगै स्तरीकरण गनका लागि डीपीआर निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य अघि बढेसँगै सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु भएको छ । बुधबारमात्रै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा सडक विस्तारबारे छलफल भएको छ । सडक विस्तारको प्रयास भए पनि अदालतमा मुद्धा परेको र स्थानीय घरधनीहरुको असन्तुष्टिका कारण ढिलाई भएको छलफलमा बताइएको छ । हेटौंडामा सडक विस्तारबाट एक हजार ७ सय ६१ घर तथा संरचनाहरु भत्कने र सडक विस्तारको क्रममा हेटौंडाका करिब ५ हजार व्यवसायीलाई मर्का पर्ने बताइएको छ । सडक सीमाभित्रका घरजग्गा धनीहरुले भने बजार क्षेत्रको राजमार्ग १६–१६ मिटर बनाउने माग गर्दै आएका छन् ।
बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापका कारण विभिन्न राजमार्ग तथा शहरी सडक दिनप्रतिदिन साँघुरो बनिरहेका छन् । राजमार्गले चर्चेको जमिनमा सडक बन्नु र यातायात गुड्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । सडक सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले राज्यले चाहेमा सडक सीमा मिचेर बनाइएका घरटहरा जुनसुकै बेला खाली गराएर अतिक्रमण हटाउन सक्छ । यसका लागि स्थानीय नेतृत्वले सहजीकरण गरिदिनु उचित हुनेछ । सडक विस्तारका लागि सधैं छलफल, बहस र चर्चामात्र गरिरहने हो भने त्यसले हेटौंडा बजारको समग्र विकासलाई नकारात्मक असर पार्दछ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पनि हेटौंडामा राजमार्ग विस्तारको पक्षमा देखिएको र देशव्यापी सडक स्तरीकरण र विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा हेटौंडाका सडक पनि चाँडै फराकिलो बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
