सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष आत्मालोचनमा टुंगिएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्व भएन । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा मार्फत स्थायित्वका चाहना नेपाली नागरिकले व्यक्त गरेका थिए । तर सो अभिमत नेताहरुको व्यक्तित्व र कार्यशैलीका कारण झण्डै अपमानित हुनबाट यतिबेला जोगिएको छ । तत्कालका लागि जिम्मेवारी देखाउन नेकपाका नेताहरु सफल पनि बाटो अझै सिधा भएको छैन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली प्रति नेकपाका शिर्ष नेताहरु असन्तुष्ट थिए । यही असन्तोषलाई बेमौसममा सरकारले ल्याएको दुई वटा अध्यादेशले बल पुर्याएको थियो । सरकारले अध्यादेशहरु फिर्ता लिए पनि त्यसले राजनीतिमा पारेको नकारात्मक असर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने अवस्थामा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले सचिवालयमा माफ माग्दै आत्मालोचना गरेपछि निकास आएको दावी गरिएको छ । संसदीय प्रणालीमा पार्टी पद्दतीलाई चुनौती दिएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरी स्विकार गर्दै आत्मालोचित भएपछि विवाद मत्थर भएको छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई स्थायी समितिले पनि त्यही रुपमा स्विकार गर्ला त भन्ने प्रश्न अझै यथावत नै छ ।
सचिवालयले हालका लागि राजनीतिक संकट सकिएको भन्दै बैशाख २५ गतेका लागि पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । सचिवालयका निर्णय र प्रस्तावलाई स्थायी समितिले कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । ४५ सदस्य स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । जनादेश अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री गुट केन्द्रीत भएको भन्दै कार्यशैलीप्रति कडा टिप्पणी हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई लगाईएका आरोप स्थायी समितिले गर्ने छलफल, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र निश्कर्षले मात्र सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्ने छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कोरोना संक्रमणपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावले सचिवालयबाट सहजै पार पाएका ओलीका लागि स्थायी समिति बैठक चुनौती बन्न सक्ने छ । शिर्ष नेतृत्व बीच भएको सहमतिलाई स्थायी समितिले जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्दछ वा अर्को निर्णय गर्छ ? राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला निकै चासोको विषय हो ।
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारप्रति नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । सरकारलाई बितेका दुई वर्षमा काम गर्न कहीँ कतैबाट पनि अवरोध छैन । तर पनि सरकार किन सफल भएन भन्ने बहसको विषय हो । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा राज्य संयन्त्रमा कहीँ कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ । होइन भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै कमजोरी ठहरिने छ । बर्तमान सरकारलाई कुनै पनि कुरा देखाएर देश निर्माणबाट पछि हट्ने छुट छैन । तर पनि सरकार किन सफल भएन भन्ने बहसको विषय हो । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा राज्य संयन्त्र वा नेतृत्व र व्यक्तित्वमा भएका कमजोरीप्रति निर्ममतापूर्वक छलफल र निर्णय हुनु पर्दछ । कसैलाई सत्तामा पु¥याउन अस्थायी समाधान भन्दा जनअभिमतको जिम्मेवारीवोध हुनु पर्दछ । पटक–पटक संकट आउने वा ल्याउने र सत्ता जोगाउने र प्राप्त गर्ने खेल खेल्न अब बन्द हुनु पर्दछ । त्यसैले सरकार र पार्टी भित्र स्थायी समाधान आवश्यक छ ।
