सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह २०५० को दशकबाट सुरु भएको नागरिक आन्दोलन र अभियानको एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हो । वन संरक्षणको उद्देश्यबाट सुरु भएको अभियानले नेपाली समाजको बहुपक्षीय सुधारको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ यतिबेला महाधिवेशनको तयारीस्वरुप फागुन ८ र ९ गते हेटौंडामा राष्ट्रिय समितिको बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय समितिको बैठक, महाधिवेशनको तयारी र वन क्षेत्रका वर्तमान अवस्थाका बारेमा समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग गर्नुभएको कुराकानी:
समाजः केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन ८ र ९ गते हेटौंडामा सम्पन्न भइसकेको छ, तपाईहरुको यस बैठकका एजेन्डा र निष्कर्ष के रहेको थियो ?
पाठकः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको बैठक घुम्तीरुपमा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ३ वटा बैठक हुन्छ । हेटौंडामा सम्पन्न भएको बैठक यसै घुम्ती बैठकअन्तर्गत्कै नवौं बैठक हो । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटै तहका निर्वाचन सकेपछि दलहरुले घोषणापत्रमा समावेश गरेका सामुदायिक वनका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरुको समीक्षा गर्नु नै यो बैठकको मुख्य एजेण्डा रहेको थियो । यो बैठकले सरकारमा पुगेका दलहरुले सामुदायिक अधिकारको विषयमा जुन कुरा घोषणापत्रमा समेटिएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरुसँग छलफल गरी राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकबाट वृहत् समीक्षा गरी अगाडि बढ्ने निर्णय ग¥यौँ ।
समाजः वन ऐन २०७६ मा तपाईहरुले ड्राफ्ट गरेर पठाएको नियमावलीभन्दा के के फरक पाउनुभयो ?
पाठकः वन ऐन २०७६ बनाउने क्रममा हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएको नियमावलीभन्दा राजपत्रमा प्रकाशित हुने बेलामा ठिक उल्टो निस्क्यो । वन ऐनले सामुदायिक वनलाई स्वायत्त भनेको छ । वन ऐनमा सामुदायिक वनको आम्दानीको पच्चीस प्रतिशत वन विकासमा, पचास प्रतिशत उद्यमशीलता र महिला सशक्तिकरणमा र पच्चीस प्रतिशत सामाजिक सेवामा गरी तीन ठाउँमा सामुदायिक वनले खर्च गर्ने भनेर लेखेको छ । तर नियमावलीमा फेरि पचास प्रतिशत जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यतिमात्रै नभई राष्ट्रिय वनको भागचाहिँ पचास हेक्टरसम्म निजी कम्पनी तथा निजी संस्थालाई दिन सकिन्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ । त्यो भनेको चाहिँ सिङ्गो वन क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न खोज्नु हो, जसले गर्दा उपभोक्ताले त्यस वनबाट प्राप्त हुने लाभबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यस्तै हामीले रणनीति बनाउने बेलामा जलवायु परिवर्तनका नाममा समुदायले वन संरक्षण गरेवापत् प्राप्त हुने स्रोतको ८० प्रतिशतचाहिँ वन संरक्षण गर्ने समुदायले पाउनुपर्छ भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको थियो, तर नियमावलीले लाभको बाँडफाँडको विषयमा यसको उल्टो गरिदियो । सामुदायिक वनको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एउटा पदमा महिला बन्ने प्रावधान रहेको थियो, तर त्यसलाई उल्टाएर महिलालाई कमजोर खालको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
समाजः राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा के–के निर्णय गर्नुभयो ?
पाठकः हामी अधिवेशन फागुनको २० गतेबाट गर्नका लागि तयारीमा लागिरहेका छौं । फागुन १९ गतेसम्म हाम्रो सांगठनिक गतिविधिहरु जस्तैः जिल्ला, स्थानीय र प्रदेशको बैठकहरु र समुह नवीकरण गर्नेछौं । २० गतेदेखि प्रदेशको नेतृत्वमा स्थानीय र जिल्लाहरुले अधिवेशनको मिति तोक्नेछ । स्थानीय तहको अधिवेशन गराउने जिम्मा प्रदेश र जिल्लाको हो । त्यसपछि जिल्लाको अधिवेशन हुन्छ । जिल्ला अधिवेशन सकेपछि भने प्रदेश अधिवेशन हुन्छ । र, अन्त्यमा राष्ट्रिय महाधिवेशन जेठको ९, १० र ११ गते हुन्छ ।
समाजः जंगली जनावरहरुको आक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
पाठकः यो समस्या संघीय संसदमा बहसको विषय हो । माननीय सदस्यहरुसँग हामी स्थानीय जनताको दुःखद् विषयमा छलफल गर्दैछौँ । नयाँ र पुराना सांसदहरुसँग स्थलगत अध्ययनमा जानेछौँ । स्थानीय जनताहरुको यथार्थ समस्याको बारेमा छलफल गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ समयानुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नेछौं । वा हामीले नयाँ निकुञ्ज ऐन बनाउने छौं ।
समाजः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघजस्तो शक्तिशाली संगठन हुँदा पनि सरकारले नसुनेको हो कि तपाईहरुले दबाव दिन नसकेको हो ?
पाठकः अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साझेदार संस्थाहरुको प्रभावले गर्दा यहाँ स्थानीयको अवस्था के हो, कस्तो हो, जनताको आवश्यकता के हो भन्ने नबुझी लगानी गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय जनताहरु वनबाट पाउनुपर्ने लाभबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसकारण हामीले पटक–पटक वनजंगलसँग स्थानीय जनताको जीवनलाई जोडेर सरकारले हेर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छौं । हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई उपभोक्ताको सामुदायिक अधिकार संरक्षणका लागि बोल्दै आएका छौं ।
