संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश रहेको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थालाई छाडेर संघीय शासन व्यवस्थामा मुलुक गएसँगै केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा प्रदेश तहको संरचना निर्माण गरिएको छ । मुलुकलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरेर प्रदेश–प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धाबाट मुलुकमा विकास समृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको प्रदेश तहको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आफ्नो ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । गत मंसिर ४ गते संघीय संसद प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएर ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशसभा सुचारु भइसकेको छ । यसअघिको प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार आन्तरिक व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा अल्झिएका कारण प्रदेश तहको शासन व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको सन्दर्भमा अबको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले आम नागरिकले महसुस गर्ने किसिमले कार्यसम्पादन गरेर प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशसभाको पाँचौ वार्षिकोत्सव बुधबार मनाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७४ माघ १८ गते बागमती प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभा बैठक बसेको बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ७० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । यसबीचमा २ सय ६२ पटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको बताइएको छ । ५ वर्षको अवधिमा वार्षिक सरदर ५२ वटा बैठक बसेको देखिन्छ । वर्षमा ५२ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभाबाट आम जनताले धेरै अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ । एक वर्षमा २ महिना पनि बैठक नबसेको प्रदेशसभाले कानुन निर्माणबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसक्नुलाई अनौठो मान्नुपर्ने देखिँदैन । यसबीचमा पनि सत्ता परिवर्तन र गठबन्धन फेरबदलमा लामो समय प्रदेशसभा रुमल्लिएको कारण प्रदेशसभाले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको जगजाहेर छ । ५ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले आफ्नो एउटा सभाहलसमेत बनाउन नसकेको अवस्थामा यसबाट धेरै आशा गर्नु उचित हुँदैन ।
बागमती प्रदेशसभाले पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा निकै चुनौती र सकसपूर्ण किसिमबाटै भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको झण्डै दुई वर्षपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको निर्णय गरेपछि प्रदेशसभाले गति लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसपछि सत्ता परिवर्तन र गठबन्धन फेरबदलमा प्रदेशसभा अल्मलिएको थियो । बागमती प्रदेशमा अझै १२ वटा कानुन आवश्यक पर्ने देखिएकाले वर्तमान प्रदेशसभाको पहिलो प्राथमिकता तिनै कानुन निर्माण गर्ने हुनुपर्दछ । यसअघिको प्रदेशसभाले सुरुवात गरेको असल कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी काम पूरा गर्न प्रदेशसभाको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेशसभाले आफ्नो सभाभवन तथा कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई तिब्रता दिनु आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेशसभाले आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै बैठक बसेर प्रदेशका समस्याहरुलाई प्रदेशसभामा व्यापक छलफल चलाउन सक्नुपर्छ । प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गरेर नतिजामुखी काम गर्न सुझाव र दबाव दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा प्रदेशसभामा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ । अन्य प्रदेशभन्दा स्रोत साधनले सम्पन्न भएकाले बागमती प्रदेशले प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशसभाले आफ्नो गति तिब्र बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई समेत विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा तिब्रता दिन उचित मार्गदर्शन दिनुपर्छ ।
