संविधानले महिलाको सहभागितालाई बढाउने आधार तय गरेको छ । राजनीति, निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्रमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई निर्धारित गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम महिलाको लक्षित समूहले आआफ्नो उपस्थितिलाई सुनिश्चित समेत गराउँदै आएको छ । संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेको समावेशी व्यवस्थालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भने लक्षित समूहलाई मूलधारमा ल्याउन डर मानेको देखिन्छ ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ पुरुषको उल्लेख्य सहभागिताले समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाको उपस्थिति बढी रहने अवस्था छ । बागमती प्रदेशमा करिब ८० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० मा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलब ४ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा ७ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशमा ४४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकामध्ये ३४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन कन्जुस्याई गरेकै कारण समानुपातिबाट प्रदेशसभामा ७९ दशमलव ५५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहने भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलालाई सहभागी गराउने आँट राजनीतिक दलहरुले गरेको भए महिला सशक्तिकरण, मूलधारको वास्तविक राजनीतिमा महिलाले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने थिए । यतिबेला मूलधारको राजनीतिमा महिलालाई सजिलो बाटोबाट प्रवेश गराउने र सशक्त भूमिकामा सहभागी हुने अवसरै नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसविरुद्ध महिला नेतृहरुले नियमित राजनीतिक क्रियाकलापमै सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ ।
महिलाको सहभागितालाई समानुपातिकमा सीमित राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आगामी दिनमा प्रत्यक्षतर्फ नै महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जसले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नै प्रसस्त अवसर दिलाउनेछ । महिलालाई कमजोर मान्ने मानसिकताकै कारण प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार नबनाउने अवस्था आएको हो । महिलालाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्दा मात्रै महिलालाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । अन्यथा उपस्थितिका लागि मात्रै उपस्थित गराउने हो भने वास्तविकतामा महिला सहभागिता हुनै सक्दैन ।
