देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणासँगै राजनीतिक दलहरु संघीय तथा प्रदेश सरकार गठनको जोडघटाउमा व्यस्त बनेका छन् । निर्वाचन परिणामले संघीय प्रतिनिधिसभा तथा सातवटै प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्न सकेको देखिँदैन । यसरकारण पनि राजनीतिक दलहरु एकआपसमा गठबन्धन गरी बहुमत पुर्याउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले सहज बहुमतका लागि नयाँ उदय भएका साना दलहरुलाई फकाउन थालेको छ । यसैको एउटा उपायस्वरुप विवादास्पद अध्यादेश ल्याइएको छ, जसको व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि गलत कार्यसमेत गर्न पछि नहट्ने राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले देशको विकास र समृद्धिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक विकासमा आशातित सुधार हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै क्रान्ति गरिएको र त्यसले राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अब आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको उद्घोष सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको रटान लगाए पनि व्यवहारमा सुधार हुन सकेको छैन । जतिसुकै राम्रा योजना र बजेट तर्जुमा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नतिजा राम्रो देखिएको छैन । मुलुकको विकासको क्रम पछाडि पर्नुमा हाम्रो विकासको प्रवृत्ति पनि एउटा कारक बनिरहेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । सधैं नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणका काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उल्टो बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । कागजी योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी बनिरहेको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुणस्तरहिनता आर्थिक विकासको मुख्य बाधक बनिरहेको छ ।
हरेक वर्ष साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुने गर्दछ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेर पारित गराउने गरेको भए पनि विकास निर्माणको काम भने सधैं नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्र सुरु हुने गर्दछ । साउनदेखि चैत–वैशाखसम्म पुँजीगत बजेट एक तिहाइ पनि खर्च गरिँदैन । अधिकांश पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई–तीन महिनामा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार योजना कार्यान्वयन गर्ने, जथाभावी बजेट खर्च गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र कतिपय अवस्थामा काम नै नगरी बजेट खर्च भएको कागज तयार पार्ने गरिन्छ । विकास निर्माणको यस्ता प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता वृद्धि भइरहेको छ भने गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट खर्च गर्ने सोच र कार्यशैलीले मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ । यस्तो प्रवृद्धि संघदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त छ । विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दा पनि जसरी हुन्छ बजेट खर्च गरेर काम सम्पन्न भएको देखाउने परम्परा मौलाउँदै गएको छ । विकास निर्माणको यस्तो प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनमा चरम ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यस्तो परिपाटीले योजना कार्यान्वयनमा धेरै प्रकारका अराजकता र अनियमितता वृद्धि गरिरहेको छ । अबको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा एवम् संघीय र प्रदेश सरकारले विकासको यस्तो विकृत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । समयमै विकास निर्माणका काम प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गरी गुणस्तरयुक्त संरचना निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जानुपर्छ ।
