नेपालमा गाँजालाई लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले गाँजाको खेती, उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण र सेवन कानुनीरुपमा वर्जित छ । गाँजासँग सम्बन्धित सबै किसिमका क्रियाकलाप दण्डनीय छ । कानुनीरुपमा अबैध भए पनि नेपालका विभिन्न भागमा गाँजा खेती हुने गरेको छ । गाँजा खेती धेरै हुनेमा मकवानपुर जिल्ला पनि अग्रस्थानमा आउँछ । मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्र गाँजा खेतीका लागि बढी प्रसिद्ध छ भने पूर्वी क्षेत्रमा पनि यसको खेती हुने गरेको छ । प्रहरी प्रशासनले प्रत्येक वर्ष अवैध गाँजा खेती नष्ट गर्न विशेष अभियान चलाउँदै आएको अवस्थामा वैधानिक गाँजा खेतीको बहस हुन थालेको छ । करिब २ वर्षअघि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गरिएको भए पनि त्यसबारे संसदमा कारबाही हुन सकेको थिएन । अहिले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा केही उम्मेदवारहरुले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरालाई चुनावी नारा नै बनाएका छन् ।
अवैध गाँजा खेतीको विकल्पका बारेमा विगतका दिनमा धेरै चर्चा गरिए पनि गाँजा खेती पूर्णरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । देशको कानुनले निषेध गरेको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन मकवानपुरकै सांसद्समेतको सहभागितामा संसदमा विधेयक नै दर्ता भएको भए पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक छलफल र निर्णय भएको छैन । औषधीय प्रयोजनका लागि कानुनीरुपमा नियमन र नियन्त्रणसहित गाँजा खेती गर्न, प्रशोधन गर्न, औषधि उत्पादनमा प्रयोग गर्न र बिक्री गर्न तथा सेवन गर्न दिनुपर्ने भन्दै यसको वैधानिकताका लागि आवाज उठाउन थालिएको हो । आसन्न निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभाका लागि गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएको विरोध खतिवडाले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरालाई चुनावी नारा बनाइरहेका छन् । विगतमा प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउन पहल गरेका खतिवडाले यस पटक आफू निर्वाचित भएमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने भन्दै भोट मागिरहेका छन् ।
गाँजा खेतीका लागि नेपालको हावापानी अनुकूल भए पनि यसलाई अवैध भन्दै प्रहरी प्रशासनले नष्ट गर्दै आएको छ । कानुनले लागूऔषध मानेको गाँजामा औषधीय गुणसमेत हुने हुँदा कतिपय देशले यसको उत्पादनलाई वैधानिकता दिएको पाइन्छ । खेती, प्रशोधन, बिक्री तथा उपयोगलाई नियमन गर्न सकेमा यसबाट ठूलो आर्थिक उपार्जन हुने सम्भावना भए पनि गाँजालाई लागूऔषधको रुपमा प्रयोग गरिँदा त्यसले समाजलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । अवैधरुपमै भए पनि गाँजा खेती गरेर चाँडै धनी बनेकाहरुलाई हेरेर यसतर्फ मतदातालाई आकर्षित गर्न चुनावी नारा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । अवैध कार्यलाई चुनावी मुद्दा बनाउनुभन्दा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका (संसद)बाटै यसबारे निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।
मनोरञ्जन र दुर्व्यसन प्रयोजनका लागि गाँजामाथिको बन्देज कायम राख्दै औषधीय प्रयोगको लागि उचित ऐन, नियमावली बनाएर गाँजा खेती गर्न नसकिने होइन । गाँजालाई बहुउपयोगी वनस्पतिको रुपमा निश्चित मापदण्डसहित यसको खेती गर्न सकेमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न किसानको आर्थिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्न सहज छैन । गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिने चुनावी नारा लगाउँदै गर्दा भविष्यमा यसले वैधानिकता पायो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वकै ओत र प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरुले नै लाभ लिने सम्भावना उच्च रहन्छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने चुनावी नरा बनाउँदै गर्दा यसको खेती कसले, कहाँ, कति, कसरी गर्ने अनि त्यसको प्रशोधन र बिक्री वितरणको मापदण्ड निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।
