सरकारले कक्षा ११ र १२ लाई पनि विद्यालय तहकै शिक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, विद्यालयमा शिक्षक, भौतिक संरचना, शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि स्रोत, साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेन । मकवानपुर जिल्लाका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये २६ वटा विद्यालयमा मात्रै १ देखि ३ जना शिक्षकको राहत कोटा उपलब्ध गराएको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि न्युनतम पनि ५ जना शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक रहने बताइन्छ । विषयअनुसार ५ भन्दा बढी शिक्षक आवश्यक हुने स्थितिलाई बेवास्ता मात्रै गरिएको छैन, शिक्षकको स्थायित्व, सेवा, सुविधामा पनि ध्यान पुगेको छैन । यसै सन्दर्भमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) मकवानपुरका अध्यक्ष रमेश रिजालसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) कस्तो खालको संगठन हो ?
रिजालः विगतमा प्लस टु र हालमा आएर राज्यले घटाएर मावि तह बनाएको छ । साविकको उच्च मावि प्लस टुमा अध्यापन गराउनु हुने शिक्षक साथीहरुको संगठन हो । जसमा ११ र १२ कक्षा पढाउन भनेर राज्यले नियुक्त गरेका शिक्षकहरुबाट बनेको एउटा युनियन हो ।
कहिलेदेखि तपाईहरु संगठित हुनु भएको हो ?
रिजालः २०४९ सालदेखि हामी अध्यापन गराउन थालेका छौं । त्यही समयदेखि नै संगठित भएको देखिन्छ । ३०÷३५ वटा विद्यालयबाट सुरुवात भएको हो । त्यहाँबाट जसमा चै सामुदायिक विद्यालयमा ११, १२ कक्षा चलेको स्कुलहरुका लागि शिक्षक आवश्यक परेर त्यही ऐनबाट नियुक्त गरिएको शिक्षकहरुबाट बनेको हो ।
कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने मकवानपुर जिल्लामा कतिवटा विद्यालय छन् र कति हिस्टुनमा आबद्ध शिक्षकहरु हुनुहुन्छ ?
रिजालः हाम्रो मकवानपुर जिल्लामा निजी र सामुदायिक विद्यालय गरेर ५८ वटा साविक उच्च मावि शिक्षा परिषद्मा दर्ता छन् । जसमा अहिले ८ वटा बन्दा छन् । ५० वटा विद्यालय संचालनमा छ । जसमा सामुदायिक विद्यालय ३७÷३८ वटा विद्यालयले सम्बन्धन लिएर पढाई रहनु भएको छ । जसमा २६ वटा विद्यालयले मात्र दरबन्दीको रुपमा शिक्षक पाएको छ । त्यो पनि कुनैमा एउटा वा दुईवटा बढीमा तीनवटा दरबन्दी पाएको छ । एउटा विद्यालयमा राम्रोसँग पठनपाठन हुनका लागि विषयगत हिसाबले हेर्दा कम्तीमा पनि एउटा विद्यालयमा ५ देखि ८ जना शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक हुन्छ ।
बालबोध लगायत बालबोध जस्तै विद्यालयहरुको प्लस टु व्यवस्थापनको कुरा के छ ?
रिजालः हामी यो आवाज उठाई नै रहेका छौं । राज्यले अहिले आधारभुत र माध्यमिक तह गरी विद्यालयलाई दुई तहमा निर्धारण गरेको छ । राज्यले आधारभुत तहलाई प्रावि र निमावि भन्ने गरेको पाइन्छ । १० कक्षासम्म चलेको विद्यालयलाई पनि मावि र कक्षा १२ सम्म चलेको विद्यालयलाई पनि मावि नै भन्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अचम्म र विडम्बना रहेको छ । यसरी राज्यले समग्र शिक्षा पद्दतिलाई नै निचोर्न वा खुम्चाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा पाठ्यक्रम मात्र नयाँ लागु भई विषय मात्र बढेको छ तर दरबन्दी व्यवस्थापनको अवस्था उही पूरानै रहेको छ । त्यसकारण बाध्य भएर हामीले विद्यार्थी भाइबहिनीहरुसँग थोरै–थोरै शूल्क लिएर दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न बाध्य छौं ।
स्थानीय सरकारलाई तपाईहरुको समस्या बताउने प्रक्रियामा के कस्तो प्रयत्नहरु गर्नुभएको छ ?
रिजालः मुख्यगरी स्थानीय सरकारलाई दरबन्दी व्यवस्थापनको समस्या बताउँदा स्थानीय सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीको तलब व्यवस्था बाहेक अरु कुरा गर्न चाहँदैन । प्रदेश सरकारले पनि आफुसँग सबै अधिकार नभएको र त्यो अधिकार संघमा निहीत रहेको कुरा गर्छ । त्यसकारण आफूहरुले आवश्यक तालिमहरुको व्यवस्थापन बाहेक अरु गर्न नसक्ने बताउँछन् । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट यो विषयमा केही पनि पहल वा कदम छैन ।
कक्षा ११ र १२ लाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो उपाय अपनाउन सकिएला ?
रिजालः संघीय शिक्षा ऐन नै समस्या समाधान गर्ने मुख्य उपाय हो । जबसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउँदैन तबसम्म प्लस टु व्यवस्थापन, दरबन्दी थप लगायत सबैखाले समस्याहरु समाधान गर्न सकिँदैन ।
कक्षा ११ र १२ व्यवस्थापन तथा तपाईहरुको हितको विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कसरी लिइरहनुभएको छ ?
रिजालः व्यवस्थापन समितिले पनि राज्यले जबसम्म दरबन्दीको पूर्ण व्यवस्थापन गर्दैन तबसम्म विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिने बाहेक अन्य उपाय नरहेकोले यसमा नै सहमत जनाएका छन् । हाम्रो अभिभावकहरु पनि बजारमा यातायातको भाडा तिर्नुभन्दा यहीँ थोरै शुल्क तिरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने कुरामा खुशी नै हुनुहुन्छ ।
