जननिर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले सात वर्ष पूरा गरेको छ । लामो संघर्ष, बलिदान, नेपाली जनताको उत्कट प्रतीक्षा र धैर्यतापछि २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने परम्परालाई कायम राख्दै आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा करिब सात दशकको अवधिमा ७ वटा नै संविधान बनेका छन् । यसअघिका संविधानभन्दा वर्तमान संविधान विशेष महत्वको छ । वर्तमान संविधान जनताद्वारा निर्वाचित र मनोनितसमेत ६ सय १ जनाको संलग्नतामा निर्माण गरिएको हो । यो संविधान बनाउन लामो समयका साथै अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ ।
संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यतिमात्र संविधान नै असफल बनाउनेतर्फ समेत राज्यका अंगहरु क्रियाशील छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको राज्य सञ्चालनका प्रमुख ३ अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै संविधानको इमान्दारी कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिएका छैनन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरित यसको गलत प्रयोग भइरहेका छन् । संविधानका व्यवस्थाहरु आफूअनुकूल व्याख्या गर्न र कतिपय संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघनमा राज्यका प्रमुख अंगहरु लागिरहेकै छन् । संविधानका कतिपय प्रावधानहरुलाई राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनाइएको छ । संविधानको पालनाभन्दा संविधानको अपव्याख्या गर्दै आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने यिनै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर संविधान जारी गरिएको हो । संविधानका हरेक व्यवस्था अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट अनुमोदन भएका हुन् । दलहरुकै सहमतिमा जारी भएको संविधानलाई सबैले एकै किसिमबाट व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरुले संविधानका कतिपय प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका कारण यसको कार्यान्वयनमा चुनौती बनिरहेको छ । अहिले संविधानका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु विपरित ध्रुबमा विभाजित भएका छन् । संविधानका प्रावधानहरुलाई दलहरुले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने हो भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन । जनताको बलिदानबाट बनेको संविधानप्रति दलहरुको समान आस्था र विश्वास रहनुपर्छ ।
फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका दलहरु भएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा केही जटिलता र चुनौती आउनु स्वभाविक हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच घनीभूत छलफल र सहकार्य हुनुपर्छ । संविधानमा साँच्चै कुनै जटिलता भएमा राजनीतिक सहमति वा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई
