हेटौंडाः बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारको क्षेत्रमा परिवार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । तर, परिवारले बालबालिकाको मनोभाव नबुझ्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखिने गरेको बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
अभिभावकहरुले बालबालिकाको विषयवस्तु, मनोभाव बुझ्न नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको सिविन बाल हेल्पलाइनका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले बताउनुभयो । जसको परिणाम स्वरुप बालबालिकालाई अभिभावकत्व राम्रो दिन नसक्दा बालविवाह, बालश्रम, सामाजिक संजालमा फस्ने समस्या बढ्दै गएको उहाँले दावी गर्नुभयो । यसले गर्दा बालबालिकालाई कुलततर्फ आकर्षण गरी पढाई छोड्ने समस्या बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । अभिभावकलाई पनि सामाजिक संजालको बारेमा जानकारी नहुनु, बालबालिकाले अभिभावकको कुराहरु नसुन्ने कारण बालविवाहको प्रवृत्ति बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालबालिकाले माग पूरा भएन भने अभिभावकको विरुद्धमा निर्णय गर्ने भएकोले यस्तो समस्या समाधानका लागि अभिभावक होसियार हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा बालबालिकाको चाहना, इच्छा, संरक्षण र साथित्वको भावना, अभिभावकको दुःख, सुख बालबालिकालाई जानकारी गराउने गर्नु आवश्यक रहेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा पहिले सरकारले लगानी नगर्ने, ऐन कानून नियमावली नहुने, बालबालिकालाई प्राथमिकता नदिने समस्या रहेको सिविन बाल हेल्पलाइनका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बिस्तारै नागरिक समाजको प्रभावका कारण नेपाल सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा स्थानीय तह सक्रिय बन्दै गएका छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, ऐन, नियम निर्माण गर्ने र बालमैत्री समाज निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका बढ्दै गएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा समस्या आउँदा मुद्दाहरुमा राजनीतिक संरक्षण हुने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिका हिंसा, कानूनी प्रक्रियामा समेत बाह्य हस्तक्षेप बढी हुने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समय परिवेश अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने नीति छ । केही स्थानीय तहले काम अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, सरकारले नै अगाडि सारेको योजना भएपनि अधिकांशले त्यस क्षेत्रमा काम गरेका छैनन् ।” बालबालिकाको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरचनामा लगानी गर्नु आवश्यक रहेको उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले बालबालिकाको विषयमा जानकारी लिने, बालबालिकाको ऐन कानून र संरक्षणको विषयमा जानकारी लिने, छलफल गर्ने समस्या पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक समस्याहरुमा मुख्यतः परिवार जिम्मेवार हुने भन्दै उहाँले धेरैजसो परिवार जिम्मेवार नबन्दा समस्या देखिएको औँल्याउनुभयो । सरकारले पनि कमजोर परिवारका बालबालिकालाई पहिचान गरेर कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेर खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा पु¥याउनुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारको आयआर्जन बढाउन सीपको व्यवस्था गर्ने र व्यवसाय संचालनका लागि सहयोग गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने उहाँको धारणा रहेको छ । स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति, प्रदेश बाल अधिकार समिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विष्णु कुमारी लामिछानेले बालबालिकाहरु पछिल्लो समयमा मोबाइलमा धेरै समय खर्चने गरेको बताउनुभयो । जसले गर्दा बालबालिकाहरु खराब संगतमा फस्ने, लागुऔषधमा फस्ने र घर छोडेर हिँड्ने समस्याहरु बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले बालबालिकाका लागि सचेतनाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा महाशाखाबाट विद्यार्थीहरुमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, स्थानीय तहहरुले बालमैत्री स्थानीय सुशासनलाई अगाडि बढाईरहेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकहरुमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार, बालबालिकाको संरक्षण, यौनजन्य घटनाहरुबाट संरक्षणको क्षेत्रमा परिवारबाटै पहल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, मामाघर नेपालका संस्थापक एवम् संरक्षक अर्पण पराजुलीले बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सकिएको छैन । बालविवाह, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, साईबर क्राइम, बालबालिका ओसारपोसार तथा बेचविखन, बाल हिंसा दुव्र्यवहार मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संघीय लोकतन्त्रपछि स्थानीय सरकार शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना बाल अधिकारकर्मी राखेर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आज बालबालिकालमा गरिएको लगानी अबको २० वर्षपछि देखिने भन्दै उहाँले स्थानीय तहले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । बालबालिकालाई उपयुक्त समयमा खोप, पोषण, प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने, दुव्र्यसन र हानी पुर्याउने कुराहरुबाट बचाउन सचेतना ल्याउन कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकारी सम्पन्न भएकोले छुट्टै युनिट बनाएर बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
