–प्रमेश प्रधान (जिल्ला संयोजक, नेपाल स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ)
शेयर बजारको समस्या समाधान र सुधारका लागि १९ बुँदे माग राख्दै सडक संघर्ष, आन्दोलन र आमरण अनसन चलिरहेको छ । सरकारले शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गरे तापनि संघर्ष समितिले गरेको माग सम्बोधन गर्ने अख्तियार नभएको बताउँदै नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताइएको छ । २०७८ भदौमा ३२०० अंक नजिक पुगेको नेप्से सूचकाङ्क अहिले १९०० को हाराहरीमा आइसकेको छ । बजार उच्चतम् विन्दुबाट ४० प्रतिशत भन्दा बढीले सूचकाङ्क तल गिरावट हुँदै गर्दा सूचीकृत कम्पनीहरुमा ८० प्रतिशतसम्म ह्रास आइसकेको छ ।
शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना हो भन्ने गरिएको कुरालाई विभिन्न घटनाक्रमले शंका उव्ज्याएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक भएको संकेत निरन्तर रुपमा घटेको शेयर बजारले पुष्टि गर्छ । राष्ट्र बैंकले बजार उच्चतम् बिन्दुमा पुगेपछि पुँजी बजारलाई कस्ने र नियन्त्रण गर्ने नीतिले ४५ लाख भन्दा बढी शेयर लगानीकर्ताहरु समस्यामा परेका छन् । तरलता र व्याजदर नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुग्नुको कारण बाह्य प्रभाव हो भनी जतिसुकै हवाला दिए पनि सम्पूर्ण समस्या राष्ट्र बैंकका कारणले सिर्जित समस्या हो । जसको फलस्वरुप बजार ओरालो लाग्दै आयो । हुन त बैंकमा भएको तरलता अभाव र निरन्तर रुपमा बढ्दै गरेको ऋणमा व्याज शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नु मुख्य कारक हो भन्नेमा कसैको द्विविधा नहोला । तर अहिले यसरी बजार ओरालो लाग्नु यिनै कारणहरु मात्र भने चाहिँ होइन । के हो त ?
जोखिमपूर्ण भन्दै ५१ कम्पनीको नामावली प्रकाशन
धितोपत्र बोर्डले कथितरुपमा जोखिमपूर्ण अवस्था भएको भन्दै ५१ कम्पनीको नामावलीसहित संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेर बजारलाई ओरालो लगाउने कामको सुरुवातनै गरेर त्यस्तै भयो पनि ।
४–१२ करोडको नीति
बजार बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरुमा कारोबार गर्ने रकम अभाव हुनु स्वभाविक हो । बजारमा कारोबारलाई निरन्तरता दिन पनि स्रोत खोज्नु पर्ने हुन्छ र बजार उच्चतम् विन्दुमा पुगेको बेला बैंकहरुले पनि प्रसस्त मात्रमा लगानीकर्ताहरुलाई पुँजीबजारमा कारोबार गर्ने ऋण प्रदान गरे । बजार उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको बेला राष्ट्र बैंकले ४–१२ को नीति ल्याएर बढीमा २०७८ आषाढ मसान्तभित्र सोभन्दा बढीको शेयर ऋण लिएका ऋणीले सेटल गरी सक्नुपर्ने समयसीमा तोक्यो । फलस्वरुप बजार घट्ने क्रम जारी रह्यो ।
शेयरको औसत मूल्य गणना विधिमा कडाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने कर्जा मध्ये शेयर धितोमा हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत शेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सो को आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरियो । तर यो विद्यमान व्यवस्था १२० दिनको थियो । यसरी गणना गर्ने दिन बढाउँदा धितोमा राखिने शेयरको मूल्यांकन रकम कम हुन गयो र जसको फलस्वरुप कर्जा सुरक्षण बढाउने अथवा शेयर बेच्नु पर्ने अवस्था आइपुग्यो ।
७० प्रतिशत मार्जिन कर्जा
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा दिँदा १८० कारोबार दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानेर त्यसको ७० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने नीति परिवर्तन गर्दा कर्जाको सुरक्षण घट्ने र थप सुरक्षण जम्मा गर्नु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्न पुगे ।
जोखिम भार १०० बाट १५०
तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा २०७९ साउनदेखि लागु हुने गरी राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा जाने मार्जिन कर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउने कुराले पनि भोलि परिवर्तन हुने नीतिबाट त्रसित भएर अहिले नै बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न पुग्यो ।
के हुन सक्छ त समस्याको समाधान ?
पुँजीबजार विकास र स्थायित्वका लागि गर्न सकिने कुराहरुको मैले यहाँ धरै व्याख्या गरिनँ । किनभने ४५ लाख सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै जेठ २३ गतेदेखि नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १९ बुँदे सुधारका माग राख्दै सडक संघर्ष र आन्दोलन चलिरहेको छ । आमरण अनसनको आज ८औं दिनसम्म आईपुग्दा शेयर लगानीकर्ता संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोईरालाज्यू र नियमनकारी निकाय बीच कुनै वार्ता नभएको र उहाँका शारीरिक अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै गैरहेको छ । अब समस्या समाधानको थप नयाँ उपाय राख्ने भन्दा लगानीकर्ता संघर्ष समितिबाट राखिएका १९ बुँदे माग सम्बोधन भएमा पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वका अधिकांश समस्या समाधान हुने लगानीकर्ताहरुले विश्वास लिएका छन् । जय नेप्से । जय लगानीकर्ता ।
१९ बुँदे मागहरु ।
विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पूरा हुनै पर्ने ।
२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्तापुँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।
४. ब्रोकरहरुको शाखा विस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।
५. गैरआवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पुँजीबजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।
६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
७. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल निबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमईप्लेट फर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने ।
१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्नेगरी घटाउनुपर्ने ।
११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्णरुपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंकखाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालितरुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद–बिक्रीको राफसाफ भएकैदिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३. सेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, ईन्ट्राडेजस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडागरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त विज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य रनेप्से सूचक जस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।
१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयरधितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा–व्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।
१९. पुँजीबजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्वतयारी गर्न सक्नेगरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।
