स्थानीय तहको मतपरिणामबाट दलहरु बीच विग्रह बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ । जनताले गरेको मतदानलाई पनि नेताहरुले घात, प्रतिघात, अविश्वास तथा इमान्दार नभएको जस्ता अनेक उपमा दिएका छन् । तर जनतालाई यस्ता कुरासँग कुनै नाता साईनो हुँदैन । मतदाताले आफूलाई इच्छा परेको उमेद्वारलाई मतदान गरेका छन् । जनमतलाई दलको आन्तरिक किचलोमा नमिसाएकै राम्रो हो । यस्तै अन्तरपार्टी सम्बन्ध र मतदाताको अधिकार बीच पनि नाता हुँदैन ।
देशभरका सात सय ५३ पालिकामा जस्तै मकवानपुरका दश वटै पालिकामा निर्वाचन सकिएको छ । उम्मेद्वारहरु घरदैलो गर्दा आफ्नो पक्षलाई जसरी पनि जिताउन अनुरोध गरेका हुन्छन् भने निर्वाचनपछि कस्ले र किन मत दिएन भन्ने चिन्ता सुरु हुन्छ । आफुले भनेपछि नागरिकले खुरु–खुरु मान्नु पर्ने मान्यता विपरित यसपटकको नतिजाले नेताहरुको मथिंगल हल्लिएको छ । कतिपय दल र नेताहरुले अरुका लागि खनेको खाल्डोमा आफैं परेका पनि छन् ।
हेटौंडाकै कुरा गर्दा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेस बीच नै देखिन्थ्यो । बिना गठबन्धन भए एमालेलाई हेटौंडामा कसैले पनि पराजित गर्न सक्ने अवस्था नै होइन । त्यही भएर अरु दल गठबन्धन गर्न बाध्य भएका हुन् । अन्तिममा त एमालले पनि राप्रपा नेपालसँग सहकार्य गर्न बाध्य भयो । जुन उसका लागि प्रत्युत्पादक नै देखियो । राप्रपा नेपालका मतहरु एमालेका उम्मेद्वारलाई नगएपछि गठबन्धन नाम मात्रको बन्न पुग्यो ।
बलियो शक्तिविरुद्ध अरु एक हुनु प्राकृतिक नियम नै हो । ठूलोले गर्ने अन्याय, दमन, अत्याचार, हेपाहा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न अन्य शक्ति एक ठाउँ उभिनुलाई सिद्धान्तको आवरणले रोक्दैन । यही मान्यताका आधारमा देशभरका एक तिहाई स्थानमा भएको सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरमा पनि एमालेबिरुद्ध मोर्चावन्दी भएको देखिन्छ । मोर्चा भित्र पनि आफैंले पद पाउनुपर्ने र अरुले सहयोग मात्र गर्ने भन्ने चिन्तनले अन्तिमसम्म डेरा ग¥यो ।
गठवन्धन भित्र कै ठूलो शक्ति र अघिल्लो पटकको घाईते भएको नाताले पनि कांग्रेसले हेटौंडाको मेयरको दावी गर्नु स्वभाविक थियो । तर स्थानीय दावी भन्दा केन्द्रीय राजनीति हावी भएपछि स्थानीय कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको हो । असन्तुष्टिको आगोलाई शान्त पार्न निकै समय लागेको देखिन्छ । तर कतिपयले यही असन्तुष्टिलाई नै गठबन्धन भित्रको अविश्वासको आधार मान्ने गरेका छन् । जुन आरोपको उत्तर कांग्रेसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनका समयमा समेत दिनु पर्ने हुन सक्छ ।
यता एमालेभित्र पनि टिकटका लागि भएको रस्साकस्सी रोचक नै बन्यो । ओली गुट भित्र पनि उपगुटहरु सन्चालनमा छन् भन्ने कुरा लुकाउनु खोज्नु डोकोले छोप्ने प्रयास मात्र हो । निवर्तमान हेटौंडाका मेयरदेखि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख र संविधान सभा सदस्य समेत उम्मेद्वारका लागि दौडधुप गर्दा केन्द्रीय पहुँचका आधारमा अनन्त पौडेलको हातमा टिकट परेपछि केही कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । हिजोका दिनमा एमालेलाई मतदान गर्र्दै आएका मतदाताहरु समेतले सांसद हुँदा के गरेको थियो फेरि मेयर भएपछि आश गर्ने भन्दै प्रश्न गरेकै हुन् ।
कांग्रेस र एमाले भित्रको असन्तुष्टि बीचको फाईदा उठाउने च्याँखे दाउमा राप्रपाका तर्फबाट दीपक बहादुर सिंहले उम्मेद्वारी दिएपछि हेटौंडाको चुनावी राजनीतिक माहोल निकै तातेको हो । लामो समयदेखि निष्क्रिय बसेका, राजनीति छोडे जस्तै हेटौंडामा विगत केही बर्षदेखि नदेखिएका सुतिरहेका सिंहलाई हेटौंडामा ल्याउने काम असन्तुष्टहरु कै हो भन्ने जवरजस्त भाष्य पनि बनाइयो । र मतपरिणामले हो कि क्या हो जस्तोसम्म बनाएको देखिन्छ । सिंह उम्मेद्वार बन्दा एमाले निकै हौसिएको थियो । गठबन्धनका उम्मेद्वार मिना लामाको मत सिंहले लग्ने र आफू सहजै विजयी बन्ने तर्क एमालेमा देखियो । मिना लामा केही होइन प्रतिस्पर्धा राप्रपासँग हुने भन्दै एमालेको दावीले सिंहलाई थप सक्रिय हुन हौसला दिएकै हो ।
हेटौंडामा सबैभन्दा बलियो भनिएको शक्तिले पनि दीपक बहादुर सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो भनेपछि हिजोका सूर्य छाप मतदातामा फरक किसिमले सोचेको देखिन्छ । अनन्त पौडेल संविधान सभा सदस्य भएर पनि जनताले चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा दीपक बहादुर सिंह नै प्रतिस्पर्धी भनिएपछि नयाँ पुस्ताका लागि पुरानै भएपनि दीपक बहादुर सिंह नयाँ उम्मेद्वार देखिए । सिंहले नै जित्ने को कि क्या हो भन्ने भ्रम एमाले कार्यकर्तामा प¥यो जसले गर्दा जित्ने उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने अवस्था बनेपछि अनन्त पौडेल पछि परेका हुन् ।
एमाले जे सोचेर दीपक बहादुर सिंहको हौसला बढाएको थियो त्यसको उल्टो असर आफैंलाई परेको देखियो । सिंहले गठबन्धनका भन्दा बढी मत एमालेकै लिएपछि अन्ततः अनन्त पौडेलले पराजय भोग्नु पर्यो । राप्रपा एक हुँदा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा उसका मत ७ हजार मात्रै हो । थपिएका समेत दश हजार पुग्ने अनुमान विपरित २० हजार मत ल्याएपछि कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षप्रति पनि औँला तेर्सिएको छ । नेताहरु जो जसलाई आरोप प्रत्यारोप लगाए पनि मतदान गर्ने त आम नागरिक नै हुन् । उनीहरु कोही नेताका दास हुन सक्दैनन् । नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मत दिन बाध्यता पनि मतदातालाई हुँदैन ।
यस पटकको निर्वाचनले विजय पाउनु छ भने उम्मेद्वार नेताले हैन कि कार्यकर्ताले छान्नु पर्दछ । जनताको घरदैलोमा पुगेका कार्यकर्ताले चुनाव जिताउने हुन् । को कति लोकप्रिय छ भन्ने कुरा नेतालाई भन्दा कार्यकर्तालाई जानकारी हुन्छ । तर यसपटक केन्द्रीय राजनीतिले गठबन्धन बन्यो भने एमालेको त नेताले बोलेपछि कार्यकर्ता चुप लाग्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ । नत्र कारवाही भोग्नु पर्दछ । नेताले आफ्नो आज्ञापालक ठान्ने भुल गर्दा राप्रपाको मत बढेको पक्का हो । कार्यकर्ताले रुचाएको र जनताले विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति उम्मेद्वार नबन्दा आएको परिणामलाई घात अन्र्तघातको पगरी गुथाउने प्रयास हुँदैछ ।
जनताले दिएको मतमाथि नेता र कार्यकर्ताले घात गरेको अर्थ लगाउनु नै अलोकतान्त्रिक मनोविज्ञान हो । के आफूले चाहेको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था हो र यो ? नेताहरुले जनतालाई आफ्ना रैती ठान्दाको परिणाम देखिएको छ । आफ्नो कमि–कमजोरी लुकाउन अन्तर्घात र बेईमानको लेप लगाउने प्रयासले आगामी निर्वाचनमा समेत नोक्सान पुग्न सक्छ । मतदाता पार्टीका कार्यकर्ता हैनन् । उनीहरुमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुन्छ । जुन यसपटक देखाएका छन् । मतदाताले सबै उम्मेद्वार उस्तै हुन् भन्दै गर्दा नराम्रो मध्येबाट कम नराम्रोको छनौट गरेका हुन् । जनताको निर्णयलाई अन्तर्घातको लेपन लगाउन जरुरी हुँदैन ।
