प्रिया पौडेल
राजनीतिक आन्दोलनमा पुरुष जति सहभागी छन्, त्यत्तिकै महिला पनि छन् । तर, अवसरको विषयमा भने पुरुष र महिला भनेर छुट्याउने गरिन्छ । सबल र सक्षम महिला भएपनि अवसर कमै मात्र पाउँछन् । राज्यले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन निर्वाचन प्रणालीमै लिएको आरक्षण नीतिका कारण प्रायः पुरुषको कब्जामा रहने राजनीतिक वृत्तमा महिला सहभागिता देशव्यापी नै बढ्न थालेको छ । तर, स्थानीय तहको बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले गठबन्धन गरेर चुनावमा सहभागिता हुनुले भने महिला सहभागिता घटेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७(४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट स्थानीय नीति निर्माणमा महिला सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित भएसँगै महिलाका सवालहरु पनि पहिलेभन्दा बढी चर्चामा आउन थालेका छन् । त्यही दफामा दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानले गर्दा दलहरुले तालमेल गरेमा फरक–फरक दलबाट प्रमुख÷उपप्रमुखमा उम्मेदवार तोक्दा दुबै पदमा पुरुष छनोट भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि राजनीतिमा महिला सहभागिताको सवालमा दलहरु उदार छैनन् । राजनीतिक दलले अनेक जुक्ति लगाएर महिलाको स्थानमा पुरुष सहभागिता बढाएको देखिन्छ ।
बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । परिणाम अनुसार जिल्लाको थोरै मात्र स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलाले आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका छन् । बाँकी रहेका अन्य स्थानमा चुनावी तालमेलका कारण महिलाको उम्मेदवारी नै हुन सकेन । अघिल्लो निर्वाचनमा मकवानपुरको १० वटा स्थानिय तहमा थाहा नगरपालिका बाहेक सबैमा महिला उपाध्यक्ष पदमा सिमित थिए । थाहा नगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेलका कारण महिला प्रमुख पदमा आउन सकेनन् । थाहा नगरपालिकामा यसवर्ष पनि गठबन्धनको नै विजय भएको छ । त्यहाँ राजनीतिक दलहरुको तालमेलका कारण मेयर पनि पुरुष र उपमेयर पनि पुरुष नै बनेका छन् । जसले गर्दा मेयर उपमेयर पदमा महिला आउन सकेनन् । १२ वटा वडा रहेको थाहा नगरपालिकामा कुनै पनि वडाको अध्यक्षमा महिला आएका छैनन् । आरक्षणको व्यवस्थाकै कारण उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पाएका थिए तर, यसवर्ष भने कतिपय स्थानीय तहमा महिला सदस्यमा मात्रै सिमित भए । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ की आरक्षणको पनि व्यवस्था नभए स्थानीय तहमा महिला आउन मुश्किल रहेछ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा र एउटा वडाको वडाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा समाजवादीकी उम्मेदवार मिना लामा निर्वाचित हुनु भएको छ । यस्तै, हेटौंडा वडा नम्बर ११ मा नेकपा एमालेकी जुना दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । हेटौंडामा रहेको १९ वटा वडा मध्य एउटा वडामा मात्र महिला अध्यक्ष हुनु निकै कम हो । यस्तै, गाउँपालिका तर्फ मनहरी, ईन्द्रसरोबर र मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा मात्र महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अन्य गाउँपालिकामा भने गठबन्धनको कारण महिला प्रमुख वा उपप्रमुखमा आउन सकेनन् । मनहरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सीता पुलामी मगर, ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट उमा कुमारी लामा र मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी मान कुमारी पाख्रीन उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । मनहरीमा रहेको ९ वटा वडाको अध्यक्ष पदमा भने महिला आउन सकेनन् । यस्तै, ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा ५ वटा वडामा महिला अध्यक्ष पदमा आउन सकेनन् । गढी गाउपालिकाको ८ वटा वडामा पनि महिला अध्यक्ष पदमा आउन सकेका छैनन् ।
राक्सीराङ गाउँपालिकामा गठबन्धनको विजय भएसँगै प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति हुन सकेन । यस्तै, राक्सीराङमा रहेको ९ वटै वडाको अध्यक्षमा पनि महिला आउन सकेनन् । कैलाश गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनको विजयसँगै प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी नै भएन । जसले गर्दा महिला आउन सकेनन् । कैलाशको १० वटै वडाको अध्यक्षमा पुरुष मात्रै देखिए । भीमफेदी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख पदमा महिला आउन सकेनन् । भीमफेदीको ९ वटा वडा रहेकोमा सबै वडाहरुको अध्यक्ष पदमा पुरुष नै आएका छन् । यस्तै, बकैया गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनको विजय भएको छ । जसको कारण बकैया गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला आउन सकेको छैन । तर, बकैया गाउँपालिकाको १२ वटा वडा मध्य २ वटा वडाको अध्यक्षमा महिला विजयी भएका छन् । वडा नम्बर ५ मा नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी जिम्बा र वडा नम्बर १० मा नेपाली कांग्रेसकी कमला कुमारी वाईबा विजयी भएका हुन् । बागमति गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ । बागमति गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा महिला आउन सकेका छैनन् । यस्तै, बागमति गाउँपालिकाको ९ वटा वडाको अध्यक्षमा महिला आउन सकेका छैनन् ।
पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाका कारण नेपाली समाजमा महिलालाई राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउन सहज थिएन, छैन । त्यसैले आगामी दिनमा उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता–सीप अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कानूनले महिलालाई राजनीतिमा समावेश गराउन आरक्षण ल्याएपनि राजनीतिक दलहरुले त्यसको मर्म नबुझ्दा महिला अझै पछाडी नै छन् । थोरै मात्र आएका महिलाहरुले पनि पार्टी भित्रै आफ्नो दाबेदारीको लागि निकै संघर्ष गरेका छन् । महिलालाई बलियो उम्मेदवार बनाउन दलहरुकै भूमिका प्रधान हुन्छ, उनीहरुले स्थानीय नीति–नियम, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रशासनसम्बन्धी प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्छ, र महिलाका निम्ति थप अवसरका ढोकाहरु खोल्नुपर्छ ।
