हेटौंडाः स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न अब ९ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा देखिएको उत्साह सराहनीय छ । जनताबाट अनुमोदित हुन उम्मेदवारहरुले देखाएको उत्साहले स्थानीय सरकारको गरिमा बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि शक्तिशाली स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको अनुभवमा राजनीतिकर्मी र आम सर्वसाधारण दुवै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । स्थानीय सरकारले विकासको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने विषय राजनीतिकर्मी र आम सर्वसाधारण दुवैले बुझेका छन् ।
पर्याप्त स्रोत, साधन हुनुले राजनीतिकर्मीलाई स्थानीय सरकारको सदस्य हुन प्रेरित गरेको छ भने स्थानीय सरकार नै विकासको आधार तह हो भन्ने बुझेका सर्वसाधारण मतदाताले प्रभावशाली व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । बैशाख ११ र १२ गते दुई दिन उम्मेदवारी दर्तापछि मुख्यतः राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार मात्रै नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिले पनि आआफ्नो तर्फबाट उत्साहका साथ प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । उम्मेदवारको प्रचारप्रसारलाई सकारात्मक रुपमा लिएर मतदाता पनि निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेका छन् ।
चुनावी प्रचारप्रसारसँगै मतदाताले उम्मेदवारका घोषणापत्रलाई नियाल्न सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारले गर्ने वाचाहरुकै आधारमा मतदाताले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नेछन् । पालिका र वडा दुवैमा उम्मेदवारहरुले आआफ्नो तरिकाबाट घोषणापत्र तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले घोषणापत्रलाई त्यत्तिधेरै ध्यान दिएर तयार पारेको र सार्वजनिक गर्ने प्रयास भने गरेको देखिएन । घोषणापत्रलाई सामान्यरुपमा लिएको देखिन्छ । घोषणापत्र घोषणाका लागि मात्रै हो भन्ने आशय देखिन्छ ।
घोषणापत्र भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनेर एकपटक सोँच्ने प्रयास समेत भएन कि भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उम्मेदवारले घोषणापत्रको कुन कुन पक्षलाई ध्यान दिएको छ भनेर हेर्ने हो भने संविधानको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने योजना नै नभए जस्तो देखिन्छ । चुनावी घोषणापत्रलाई परम्परागत ढंगबाट विकासे सपना मात्रै बाँड्ने प्रयास भएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता घोषणापत्रमा छैन । असीमित सुविधाका घोषणा छन् । आम मतदाताले पत्याउनै नसकिने किसिमको घोषणा मात्रै छ ।
निर्वाचनका बेला मतदातालाई प्रभावित गर्न मात्रै गरिन खोजे जस्तो देखिने घोषणापत्र प्रत्युत्पादक हुनेछ । उम्मेदवार हावा रहेछ भन्ने सन्देश जाने घोषणापत्रले मतदातालाई आकर्षित गर्दैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकै सन्दर्भमा विकासे घोषणा मात्रै समेटिनु निराशाजनक पक्ष हो । अहिलेको स्थानीय सरकार कार्यपालिका मात्रै नभएर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको सरकार हो । पहिलो कार्यकालमा न्यायसम्पादनको अनुभव र अभ्यास, नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूतिका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान नै पुगेको छैन । न्यायको पक्ष घोषणापत्रमा समावेश नै गरिएको छैन ।
व्यवस्थापिकाको पाटो पनि समेटिएको छैन । स्थानीय सरकारको परिषद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने, परिषद्का सदस्य सवैलाई नगरका सवै क्षेत्रमा पुगेर नगरवासीको अपेक्षा, आवश्यकता, गुनासा, खुसी, उपलब्धीलाई हेरेर पछिल्लो अवधिको समीक्षा र आगामी निश्चित अवधिको योजना तर्जुमा गर्ने विषयमा पनि घोषणा पत्रमा समावेश गर्न आवश्यक ठानिएको छैन ।
घोषणापत्र आम नागरिकलाई तत्कालै प्रभाव पार्न सक्ने योजनाको सूचिमा मात्रै सीमित गरिएको छ । घोषणापत्रमा घोषणा मात्रै गरिएको छ । घोषणा गरिएका विषयको आधार उल्लेख छैन । सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा नर्सको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । अहिले विद्यालयमा नर्सको आवश्यकता हो कि संघीय सरकारले लागु गरेको खाजा कार्यक्रमका लागि खाजा बनाउने जनशक्तिको व्यवस्थापन र खाजा कार्यक्रमका लागि थोरै बजेट थप गर्नु आवश्यक हो भन्ने विश्लेषण छैन । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको नाममा मात्रै नभएर साधारणतर्फ पनि विद्यार्थीले धेरथोर पैसा तिर्नुपर्छ । उक्त रकम उपहानगरपालिकाले नै व्यहोरेर विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालयबाट बिल बिनाको सेवा पाउने सुनिश्चित गर्नु चैं प्राथमिक र उपयुक्त योजना हो कि भन्नेतर्फ घोषणापत्र तयार पार्ने समूहको ध्यान पुगेको छैन । नगरको शिक्षामा गर्नुपर्ने कामको तीन वटा मात्रै सूचि समेटिएको छ ।
नगरका प्रत्येक घरमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, के उम्मेदवारलाई थाहा छ नगरको कुल घरधुरीमध्ये कति घरधुरीमा खानेपानीको पाइपलाइन पुगेको छ ? कति घरधुरीमा पुगेको छैन ? र सवै घरधुरीमा खानेपानीको पाइप पु¥याउन के कति बजेट, जनशक्ति, स्रोत चाहिन्छ ? विद्युतमा पनि उस्तै छ । वार्षिक बजेटको आधा भन्दा बढी रकम निशूल्क विद्युतमा खर्च हुने गरी गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको हिस्सेदार भएका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र तयार पार्दै गर्दा ती घोषणा पूरा गर्ने आधारको पनि मूल्यांकन गर्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।
आज एकजना उम्मेदवारले घोषणापत्र तयार गर्दै गर्दा आफू निर्वाचित हुँदा मात्रै पूरा हुने किसिमको घोषणा गर्नु हुन्न । बरु हाम्रो नगरको स्रोत, साधन, वस्तुस्थितिका आधारमा आफू निर्वाचित नभए पनि निर्वाचित भएर आउने अर्का उम्मेदवारले आत्मसात गरेर काम गर्नुपर्ने विषयहरु घोषणापत्रमा समेटिएको हुनुपर्छ । अर्थात् पर्याप्त जनमत पाएर सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिले तिनै विषयहरुलाई समेटेर नगरको समग्र विकासमा ध्यान दिन सकोस् ।
घोषणापत्रको ढाँचा हेर्दा वार्षिक परीक्षामा विद्यार्थीले चिट चोर्नका लागि तयार पारेको बुँदाहरु जस्तो मात्रै छ । घोषणापत्र तयार पार्दै गर्दा नगरको श्वेतपत्रलाई पनि पृष्ठपोषकको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पथ्र्यो । तत्कालका लागि औपचारिकता पूरा गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पारिएको छ । उम्मेदवारका लागि घोषणापत्र चाहिन्छ भनिएकोले तयार पारिएको जस्तो मात्रै छ । श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तै ।
