१. शीर्षकमा गोडाको बदला खुट्टा लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ भनेर सुरुआतमै सो प्रष्ट बनाउन खुर हुनेको खुट्टा र मान्छेको गोडा नै हो भनेर कतै उल्लेख भएको प्रसंगबाट यो आलेख सुरु गरिएको छ । हाम्रो समस्या भनेको जोसँग जे छैन, त्यही नामले चिनाउने कसरत अधिक भेटिन्छ । जसमा नैतिकता र ईमान्दारिताको अभाव छ, उही ज्यादा सही र सफेदपनको वकालतमा अगाडि देखिन्छ र गोयबल्सको चरित्र मञ्चन गर्दछ । अब लाग्न सक्छ, यस्तो शीर्षकले दिन खोजेको सन्देश के हुन सक्छ अनि हाम्रो सन्दर्भमा केही अर्थ रहला र ? कहिलेकाहीँ सलाईको सानो झिल्कोले ठूलो जंगलमा आगो लगाएको घटनाले पनि शिक्षा दिएको हामी भुल्न सक्दैनौं ।
२. कुनैबेला कतिपय शिक्षण संस्थामा कसैलाई प्रधानाध्यापक बनाउने मनसायले विद्यालय नै फोरिए । कतिपय विद्यालयमा आफ्नो मान्छे नेतृत्वमा ल्याउन कक्षा अपग्रेडिङ गरिए । मापदण्ड कागजमा जवर्दस्त सीमित बनाई क्याम्पसका प्रमुखहरु र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, डीनहरु नियुक्त गरिए । आफन्तीका संख्या र भागबण्डाका आधारमा शिक्षक र प्राध्यापकहरुका विज्ञापन हुने कुरा अब नौलो देखिएन । आवश्यकता गौण बन्यो । देशभर विद्यालयका विभिन्न तहमा करिब ६० हजार शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्याङ्क सरकारी आयोगले किटानी गरेकोमा करिब १७ हजारमात्रको विज्ञापन गरिनुको कारण त बाहिर आएको छैन । कुनैबेला केन्द्राध्यक्ष बनाउनुपर्नेको संख्या गनेर तत्कालिन एसएलसी परीक्षाका केन्द्रहरु कायम गरिन्थे भन्दा अनौठो नमान्दा हुन्छ । भागबण्डा र कमिशनका कुरा नमिल्दा कतिपय संस्थाहरुमा गर्नैपर्ने नियुक्ति बर्षौंसम्म अलपत्र बनेका उदाहरणको यहाँ कमि छैन । यस्ता जुत्ताको साईजमा गोडा काट्ने हर्कतहरुको निरन्तरतालाई बिडम्वना भन्नै पर्दछ ।
३. संख्यागत व्यक्तिहरुको पदीय व्यवस्थापनका लागि संस्थाको विधान नै फेरबदल भएका उदाहरण हामीसँग अधिक छन् । विधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका पदहरुमा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गर्नेकुरा अब भेटिन कठिन भएको स्थिति सबैको सामु जगजाहेर छ । संस्थागत विधान त सामान्य प्रसंग भयो । देशका व्यवस्थापकीय संरचनाका ऐन कानून तथा नीति विधिका सन्दर्भहरुलाई पनि यो सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ । आफ्ना मान्छे हेरेर उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ विभिन्न कमिटीहरुमा पद र संख्या बढाउँदै विधान संशोधनका लाजलाग्दा अभिनयका श्रृङ्खलाहरु राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनमा देखिएकै हुन् । न्यायपालिका, जहाँबाट न्यायको अपेक्षा गरिन्छ, त्यो संस्था पनि अछुतो रहन सकेन । भागबण्डामा राष्ट्र लुट्ने कार्यका लागि भिन्न विचार भनिनेहरुका बीचमा मतैक्यता भएर नै संविधान बदल्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा व्यक्ति को कहाँ राख्ने भनेर थप पदहरु श्रृजना गर्ने, जथाभावी मन्त्रालयहरु शाखा बनाए जस्तो टुक्र्याएर तमाशा देखाउने, आयोग र समिति त भेट्ने बित्तिकै जगेडाका आफन्तको नियुक्ति गरिहाल्ने संस्कारबाट देशको पहिचान नकारात्मक बनाउने अभ्यासमा सरकारहरु व्यस्त रहेको तथ्यमा बिमति छैन ।
४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा ११ र १२ को नामले र अर्को कक्षा १० को नामबाट दुईवटा परीक्षा बोर्डहरुले शिक्षा व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरबाट संचालन हुने भनिए तापनि व्यवहारमा त्यो देखिएन । सहजीकरणमात्र गरिएको भन्ने समेत कुरा बाहिर ल्याइए तापनि शिक्षा ऐन मार्फत व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पटक्कै गम्भिरता देखाइएन । यो पनि व्यक्तिहरुको पदीय व्यवस्थापनका लागि कायम गरिएको संस्थागत संरचना हो भन्दा बिमति नहोला । पछिल्ला बर्षहरुमा कक्षा ११ को परीक्षाको जिम्मेवारी भने विद्यालयलाई नै दिइएको छ । कतिपय विज्ञहरुले कक्षा १० अर्थात एसईई परीक्षा जरुरी नभएको धारणा व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा परीक्षा व्यवस्थापनका लागि तहगत बोर्डहरु कक्षा ५ स्थानीय तह र कक्षा ८ जिल्लास्तर अनि कक्षा १० प्रदेशबाट त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा भने राष्ट्रियस्तरको परीक्षा बोर्डबाट लिनेगरी व्यवस्था गर्नु बढि उपयुक्त हुने तर्क पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । कोरोनाको कारणले गत दुई वर्ष बिना परीक्षा अपग्रेड गरिएका अधिकांश विद्यार्थीहरुको शैक्षिकस्तरले आम शैक्षिक जगत चिन्तित बनेको छ ।
५. विद्यालयस्तरको प्राविधिक शिक्षामा पनि उस्तै तमाशा कायम छ । तत्कालिन शिक्षा विभाग हालको मानव श्रोत तथा विकास केन्द्रको स्विकृतिमा कक्षा ९–१२ मा र सिटिईभिटि अन्तर्गतको प्रि–डिप्लोमा तह एसईई सरह सँगै डिप्लोमा तह एसईईपछि ३ बर्षे कोर्स कक्षा १२ सरहको यी दुबै प्राविधिक शिक्षाको दुई भिन्न संस्थाहरु मार्फत संचालन हुनुले व्यक्तिहरुको पदीय व्यवस्थापन नै मूल कारण देखिएको छ । यी दुबै तर्फको पाठ्यक्रममा भने एकरुपता ल्याउने चर्चा बाहिर आए तापनि एकै छानामुनि संचालन गर्न सकिने यो तहको एकै तह र उस्तै प्रकृतिका प्राविधिक शिक्षामा अझै कति खेल हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा जुत्ता हेरेर गोडा काट्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको भन्नै पर्दछ । देश एकै, सरकार एकै, एकै संस्थाबाट यो शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने आर्थिक व्ययभार पनि कम हुने स्पष्ट छ । व्यक्तिका स्वार्थहरुका कारणले देशका शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विद्यमान उल्लेखित प्रकृतिका बेथितिहरु अन्त्य हुन त गोडा अनुसारको जुत्ता नै छनौट गर्नु पर्दछ ।
६. व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न चाहने हो भने बढि भनिएका संघमा जकडिएका कर्मचारीहरुलाई विद्यमान स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहहरु काम गर्न कठिनाई परेको भनिरहेको बेलामा आवश्यकताका आधारमा ओभर स्टाफिङलाई राम्रो विजिनेस दिने अवसर पनि हो यो । परीक्षाहरु हात्तीका देखाउने दाँत बनाईनु हुँदैन । शैक्षिकसत्रको अन्तमा शिक्षकहरुको दरबन्दि मिलान गर्नै पर्दछ । विश्वविद्यालयमा आवश्यक हो भने करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिई समस्या हल गरिनु राम्रो हुन्छ । शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा हाजिर गरेर दिन बिताउन हैन, जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दछ । आफन्तका प्रमाणपत्र हेरेर पद, अवधि, योग्यता, उमेर, सुविधा तोक्ने कामलाई निर्लज्ज र निकृष्ट भन्नै पर्दछ । मूल कुरो भनेको दृष्टिकोण र ईच्छाशक्ति नै हो । शिक्षाको सवाल एउटा उदाहरण हो भने अरु क्षेत्र र विषयका मामिलामा समेत यो विषयको कार्यान्वयनले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । हाम्रो मात्र राम्रो भन्ने संस्कारको अन्त्य गर्दै राम्राहरु हाम्रो हुन् भन्ने संस्कार बसालौं र गोडा अनुसारका जुत्ता प्रयोग गरौं ।
(लेखक हेटौंडा–६, चौघडास्थित बंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
